नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अधिवक्ता शादान फरासत ने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष विवाह की समानता की मांग वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि शीतकालीन अवकाश के बाद अदालत के दोबारा खुलने पर अदालत अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले को भी उठाएगी।
इससे पहले, दो समान-लिंग जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। एक अन्य याचिका में इस पहलू पर याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की भी मांग की गई थी और यह विचार के लिए लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के तहत समान-लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं की जांच करने पर सहमत हो गया है। 25 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने इन दो अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और यह भी नोट किया कि केरल और दिल्ली सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में समलैंगिक विवाह के मुद्दों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र ने उच्च न्यायालय के समक्ष बयान दिया था कि मंत्रालय सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठा रहा है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दो समलैंगिक जोड़ों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाओं में से एक ने पहले एक कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया था, जो एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के सदस्यों को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने की अनुमति देता था। पिछली याचिका के अनुसार, कपल ने अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए एलजीबीटीक्यू + व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की।
याचिकाकर्ताओं ने एक-दूसरे से शादी करने के अपने मौलिक अधिकार पर जोर दिया और अदालत से उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने और सक्षम करने के लिए उचित निर्देश देने की प्रार्थना की। बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है।
