लखनऊ : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपी जीआइएस) में प्राप्त निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुटी राज्य सरकार ने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए तय लक्ष्य को बढ़ा दिया है।
सितंबर-अक्टूबर में संभावित भूमि पूजन समारोह के लिए 10.05 लाख करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 13.06 लाख करोड़ रुपये किया गया है। विभागवार जवाबदेही तय करते हुए तय लक्ष्य में करीब 20-30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
जीबीसी की तैयारियों में जुटी सरकार का जोर फिलहाल उन इकाइयों को धरातल पर उतारने में हैं जिनकी जमीन संबंधी दिक्कतें दूर हो गई हैं। सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे लगातार निवेशकों से संपर्क बनाए रखें।
जिन निवेशकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है या जो जवाब नहीं दे रहे है, उनके एमओयू को हटाया नहीं जाए। बता दें कि फरवरी में आयोजित यूपी जीआइएस में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में एक तिहाई से अधिक के निवेश को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है।
जीबीसी के तय लक्ष्य में हुए विभागवार कितना हुआ परिवर्तन
आवास एवं शहरी नियोजन1,00,000
| विभाग | पूर्व में तय लक्ष्य (करोड़ रु.में) | पुनरीक्षित लक्ष्य (करोड़ रु.में) |
| सहकारिता | 5,000 | 7,500 |
| उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण | 35,000 | 52,500 |
| कौशल विकास | 4,000 | 6,000 |
| प्राविधिक शिक्षा | 3,000 | 4,500 |
| नोएडा | 60,000 | 90,000 |
| ग्रेटर नोएडा | 40,000 | 60,000 |
| एमएसएमई | 50,000 | 75,000 |
| खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 10,000 | 12,500 |
| आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स | 1,00,000 | 1,25,000 |
| राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण | 1,60,000 | 2,00,000 |
| एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण | 15,000 | 18,750 |
| चिकित्सा शिक्षा | 7,000 | 8,750 |
| पर्यटन | 30,000 | 37,500 |
| पशुपालन | 1,000 | 1,250 |
| दुग्धशाला विकास | 10,000 | 12,500 |
| वन | 5,000 | 6,250 |
| अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत | 1,00,000 | 1,25,000 |
| परिवहन | 8,000 | 10,000 |
| मत्स्य | 300 | 375 |
| हथकरघा एवं वस्त्रोघोग | 25,000 | 31,250 |
| गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण | 10,000 | 12,500 |
| आवास एवं शहरी नियोजन | 80,000 | 1,00,000 |
| आबकारी | 10,000 | 12,500 |
| उच्च शिक्षा | 50,000 | 62,500 |
| नगर विकास | 1,00,000 | 1,25,000 |
| चीनी एवं गन्ना विकास | 1,000 | 1,250 |
| चिकित्सा स्वास्थ्य | 10,000 | 12,500 |
| यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रा. | 35,000 | 43,750 |
| खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन | 7,000 | 8,750 |
| सूचना एवं जनसंपर्क | 800 | 1,000 |
| कृषि | 3,000 | 3,750 |
| बेसिक शिक्षा | 500 | 625 |
| ऊर्जा | 30,000 | 37,500 |
| खनिकर्म | 100 | 125 |
