- कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तीन दशक के सत्ता के वनवास को खत्म करने अपने पुराने जातीय समीकरण पर फिर से दुरुस्त करने में जुट गई है. ऐसे में कांग्रेस की नजर सपा के मुस्लिम वोटबैंक पर है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए मौलाना-मोलवियों को बाद मस्जिद का सहारा लेने जा रही है. कांग्रेस अपने 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को मुसलमानों के घर-घर तक पहुंचाने के लिए शुकवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र को बांटेगी.
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब मुस्लिम वोटों के लिए सपा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की तैयारी की है. 2022 यूपी चुनाव में कांग्रेस हर वो दांव चल रही है, जिससे सपा के मुस्लिम कोर वोट बैंक में सेंध लग सके. इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने 16 सूत्री संकल्प पत्र में ऐसे चुन-चुनकर मुद्दों को शामिल किया है, जो सपा सरकार को मुसलमानों के मामले पर कठघरे में खड़ा करने वाले है.
कांग्रेस का 16 सूत्रीय संकल्प पत्र
1- सरकार बनी तो सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा.
2- राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
3- बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और कांग्रेस के जमाने में स्थापित की गईं कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा.
4- डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में बुनकरों के लिए जारी किए गए 2350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
5- सपा सरकार में बंद की टेनरी खोली जाएंगी.
6- अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे.
7- अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी.
8- मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा.
9- पिछले 30 सालों में वक्फ की संपत्तियों में हुई धांधली की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी.
10- पसमांदा तबकों के विकास के लिए अलग से पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा.
11- दस्तकार वर्ग की आवाज को सदन में स्थायी तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधानपरिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा.
12- अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे-बड़े दंगों की न्यायिक जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी.
13- 1992 में कानपुर में हुए दंगे की जांच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दोषियों को सजा दी जाएगी.
14- हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कालेज खोला जाएगा.
15- अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे.
16- उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लादे गए मुकदमे, जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है उनको मुआवजा दिया जाएगा.
