- प्रयागराज, : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मदरसों को दिए जाने वाले फंड को लेकर सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि क्या पंथनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों (मदरसों) को फंड दे सकता है। क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे अनुच्छेद 25 से 30 तक प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा संदेश व पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं।
दरअसल, यह सवाल हाईकोर्ट ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की तरफ से दाखिल याचिका पर पूछे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया है। कोर्ट ने पूछा कि स्कूलों में खेल मैदान रखने के अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अनुच्छेद 21 व 21 ए की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को सरकार फंड दे रही है। क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश पर रोक है। यदि ऐसा है तो क्या यह गलत/भेदभाव पूर्ण नहीं है।
