लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पेश किया। लैपटॉप से बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ‘आत्म निर्भर’ बनाना तथा सर्वांगीण विकास करना है। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट के लिए वित्त मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को समर्पित है। उन्होंने पेपर लेस बजट के लिए वित्त मंत्री को विशेष धन्यवाद दिया। जानिए योगी सरकार के बजट में युवाओं के लिए क्या ऐलान किए गए हैं।
छात्र-छात्राओं को दिए जाएंगे मुफ्त टैबलेट
उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है। अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
युवा अधिवक्ताओं को सौगात
बता दें, योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है। इसके तहत श्रमिकों को मदद की जाएगी। महिला श्रमिकों को बराबरी की मजदूरी दिलाने के लिए सलाहकार कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का एलान किया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में 5 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
