सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कबीर अंत्येष्टि योजना सहित अन्य योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश
बिहारशरीफ। समाज कल्याण विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौण्डरीक द्वारा गुरुवार को हरदेव भवन सभागार में विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण का कार्य लगभग 69 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
प्रधान सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को नहीं मिले, इसे सुनिश्चित किया जाए। मृत्यु प्रमाण पत्र के डाटा से पेंशन योजना के लाभार्थियों के सूची का नियमित रूप से मिलान किया जाए तथा मृत लोगों का नाम लाभुकों की सूची से हटाने का कार्य भी सतत प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित किया जाए।
कबीर अंत्येष्टि योजना के लाभुकों की सूची नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया ताकि इसके लिए रिवाल्विंग फंड हमेशा उपलब्ध रहे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत जिला में 624 को लाभान्वित किया गया है। कुछ प्रखंडों में लाभान्वितों की संख्या कम पाई गई। विभिन्न योजनाओं के लाभुकों की संख्या में पाई गई प्रखंडवार विषमता को दूर करने का निर्देश दिया गया।
आईसीडीएस की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिला में 94225 को लाभ दिया जा रहा है। इनमें से 4 लाभुकों का द्वितीय किस्त तथा 33 लाभुकों के तृतीय किस्त का भुगतान लंबित पाया गया। सभी लंबित भुगतान का निष्पादन अविलंब सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला में 78 महिला पर्यवेक्षिका का नियोजन किया जा रहा है। मेधा सूची का अविलंब प्रकाशन सुनिश्चित करते हुए नियोजन प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की रित्तिफ़यों के लिए भी नियोजन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया। कोई भी पदाधिकारी बगैर जिलाधिकारी के पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आईसीडीएस के सभी पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्हें नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों का गहन निरीक्षण कर गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। जिला स्तर से भी आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण कराने को कहा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषाहार, पढ़ाई एवं टीकाकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
बताया गया कि महादलित टोला में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण की 27 योजनाएं पूर्ण की गई हैं, 6 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा कराने को कहा गया। जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा के क्रम में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से आहूत करने का निर्देश दिया गया।
मंदिर चहारदीवारी निर्माण की 43 योजनाओं में से 27 का कार्य पूरा किया गया है अन्य योजनाओं का कार्य भी तेजी से पूरा करने को कहा गया। कब्रिस्तान घेराबंदी की प्राथमिकता सूची में शामिल 475 योजनाओं में से 448 का कार्य पूरा कर लिया गया है, 19 योजनाएं निर्माणाधीन है, जिसे तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, निदेशक आईसीडीएस आलोक कुमार, उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव, अनुश्रवण पदाधिकारी शिप्रा वर्मा, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, डीपीओ आईसीडीएस, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
