- केंद्र ने कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच 1900 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल प्रणाली बिछाने की अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक के लिए प्रमुख पात्रता शर्तों को बदल दिया है. यह कदम तब आया जब घरेलू दूरसंचार उद्योग निकायों ने दूरसंचार मंत्रालय और पीएमओ से शिकायत की थी कि वैश्विक निविदा के लिए पात्रता शर्तों ने भारतीय कंपनियों को समान अवसर नहीं दिया है.
पिछले दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल की 1072 करोड़ रुपये की परियोजना में लक्षद्वीप के सभी 11 द्वीपों को जोड़ने के लिए 200 जीबीपीएस प्रारंभिक यातायात क्षमता के साथ 6 फाइबर जोड़ी का उपयोग करके एक समर्पित केबल सिस्टम बिछाने शामिल है.
फिलहाल लक्षद्वीप को दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने का एकमात्र माध्यम उपग्रहों के माध्यम से है, लेकिन उपलब्ध बैंडविड्थ 1 जीबीपीएस तक सीमित है. परियोजना को लागू करने के लिए मार्च में एक वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन जल्द ही घरेलू कंपनियों से दूर हो गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि कठोर पात्रता शर्तों के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में तौला गया.
टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (TEMA) और पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने डीओटी और पीएमओ को पत्र लिखकर कहा था कि इससे एकल विदेशी बोलीदाता की स्थिति हो सकती है.
क्या हैं खास बदलाव
- दो प्रमुख पात्रता शर्तों को बदलते हुए अब निविदा में परिवर्तन किया गया है. बोली लगाने वाली कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संचयी कारोबार की आवश्यकता को 1,400 करोड़ रुपये से घटाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पहले रखी गई एक और शर्त यह थी कि बोली लगाने वाली कंपनी या उसकी मूल / होल्डिंग कंपनी को पिछले 12 वर्षों में कम से कम दो वैश्विक पनडुब्बी परियोजनाओं को निष्पादित करना चाहिए था, जिनमें से एक “दोहराया प्रौद्योगिकी” का उपयोग कर रही थी.
- पनडुब्बी लाइन रिपीटर्स और केबल को “500 किलोमीटर तक” तैनात करने की शर्त पहले के टेंडर की तरह ही है, लेकिन इसकी तैनाती की गहराई को अब 3000 मीटर की आवश्यकता से 2000 मीटर में बदल दिया गया है. पिछले 12 वर्षों के दौरान कम से कम 1000 किमी रिपीटेड सबमरीन केबल और 2000 किमी नॉन-रिपीटेड सबमरीन केबल के निर्माण का अनुभव होने की स्थिति भी वही रहती है.
