बैठक में डीएम ने की मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत कार्यो की समीक्षा
जहानाबाद। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत कार्यो के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सर्व प्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की प्रगति पर समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा 1919 आवेदन को स्वीकृत तथा 701 को अस्वीकृत किया गया है।
साथ ही बैंक, शिक्षा वित्त निगम द्वारा ऋण की स्वीकृति 1919 को कर दिया गया है तथा शत प्रतिशत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत कर दिया गया है। बैंको द्वारा 96-5 प्रतिशत छात्रें को ऋण का भुगतान किया गया है। जिला पदाधिकारी ने प्रबंधक, डीआरसीसी को निदेश दिया कि टीपीबीए पर लंबित आवेदनों को स्टेट से मगा कर पुनः प्रयास कर छात्रों को योजना का लाभ दिया जाए।
साथ ही स्वयं सहायता भत्ता के प्रगति पर समीक्षा किया गया तथा उनमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया। वही कुशल युवा कार्यक्रम की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 का लक्ष्य 21256 तथा वर्ष 2020-21 का लक्ष्य 5000 कुल लक्ष्य 26256 है, जिसमें डीआरसीसी द्वारा 13610 आवेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें सहायक प्रबंधक द्वारा 13579 आवेदन को स्वीकृत तथा 31 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम में जहानाबाद को 99.8 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुआ है।
वहीं हर घर नल का जल ग्रामीण क्षेत्र की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 164412 के घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, जिसके लिए जिला को 99.8 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुआ है। वहीं शहरी क्षेत्र में हर घर नल का जल में 25322 घरों को नल का कनेक्शन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके लिए विभाग द्वारा 99 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुआ है, जिला पदाधिकारी ने शीघ्र बचे घरों को नल का कनेक्शन देने का निदेश दिया।
साथ ही घर तक पक्की गली नालिया ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि1274 वार्डो का लक्ष्य दिया गया था, जिसके लिए शत प्रतिशत कार्य किया गया है। इस कार्य के लिए जिले को शत प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि अपने-अपने प्रखंडों के मुखिया के साथ बैठक कर उनसे अभिलेख प्राप्त करेंगे।
साथ ही सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया कि क्षेत्र भ्रमण कर प्रतिदिन अभिलेखों का सत्यापन करेंगे तथा उसका प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया कि जिनके द्वारा अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें स्पष्टीकरण करते हुए उनपर प्राथमिकी दर्ज की जाए।
