15 फरवरी तक हर हाल में निर्माणाधीन आवास को पूरा करें : श्रवण
(आज समाचार सेवा)
पटना। पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी बेगूसराय, पश्चिम चंपारण तथा मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य से काफी पीछे ख्ल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसे गंभीरता से लेते १५ फरवरी तक लक्ष्य के अनुरूप आवास का निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया है। मंत्री श्री कुमार द्वारा किये गये विभागीय कामकाज की प्रगति की समीक्षा के क्रम में यह खुलासा हुआ है।
मंत्री ने बताया कि २०१६-१७ से लेकर २०२०-२१ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कुल २७ लाख ३३ हजार ६६४ का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके विरूद्ध २६ लाख ९४ हजार २९१ आवासों की स्वीकृति दी गयी तथा २६ लाख ६१ हजार १४४ के लिए लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गयी। २४ लाख २५ हजार ६८५ को द्वितीय तथा २२ लाख ३० हजार ५१७ लाभुक को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया। अब तक लगभग २३ लाख आवास का निर्माण हो चुका है तथा ९३ हजार आवास का निर्माण लंबित है। समस्तीपुर में ३४ हजार, दरभंगा में ३४ हजार, सीतामढी में २५ हजार, अररिया में २५ हजार, मधुबनी में २३ हजार, बेगूसराय में २२ हजार, पश्चिम चंपारण में १७ हजार, सुपौल में १६ हजार, मुजफ्फरपुर में १६ हजार तथा पटना में १४ हजार आवास का निर्माण लंबित है। उन्होंंने बताया स्वीकृत आवास में से २५ हजार ३२७ के लाभुक भूमिहीन हैं एवं ३०० लाभुक अन्यत्र पलायन कर गये हैं।
समीक्षा क क्रम में यह भी पाया गया कि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ से २०१५-१६ तक २२ लाख ४२ हजार ३४६ इंदिरा आवास का लक्ष्य मिला था। इसके विरुद्घ १९ लाख तीन हजार ६३६ आवास की स्वीकृति दी गयी जिनमें से १८ लाख तीन हजार ६३६ को प्रथम किस्त एवं १२ लाख ९९ हजार १५३ लाभुकों को द्वितीय किस्त दिया गया तथा १४ लाख ७६ हजार १०६ आवास पूर्ण हुए हैं- प्रथम किस्त प्राप्त करने लाभुकों के सापेक्ष अपूर्ण आवासो की संख्या तीन लाख २७ हजार ७६५ है। मंत्री ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्तो को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में १५ फरवरी लंबित आवासों को पूर्ण करायें। ढिलाई बरतने वाले बीडीओ, ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक विरुद्घ सख्त कार्रवाइ करें।
ग्रामीण विकास एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक कर भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री बास स्थल क्रय सहायता योजना अथवा बासगीत परचा, बंदोवसती के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने के लिए लाभुक बैंक से कर्ज से लेकर पूरा कराना चाहते हैं उन्हें जीविका या अन्य माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करें। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री के अलावा प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सचिव बालामुरूगण डी तथा संयुक्त सचिव सावन कुमार के अलावा सभी उप विकास आयुक्त वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
