(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में छठे चरण के तहत होने वाली 32,714 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति स्थगित हो गयी है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश की विधिक समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया स्थगित की गयी है। इससे अब 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र नहीं बंटेंगे।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उसके सर्टिफिकेट की वैधता सात वर्षों के लिए थी। बाद में वैधता की सात वर्षों की समय-सीमा बढ़ कर ताउम्र हो गयी। हालांकि, वैधता की सात वर्षों की समय-सीमा बढ़ कर ताउम्र होने के पहले ही वर्ष 2019 में छठे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें वर्ष 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) पास अभ्यर्थी इसलिए शामिल नहीं हो पाये, क्योंकि उस समय के नियम के हिसाब से उनके माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) के सर्टिफिकेट की वैधता एक साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वैसे अभ्यर्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। न्यायालय ने वर्ष 2011 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) पास अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट से प्रे किया जा रहा है।
इस बीच नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने की अधिसूचना शिक्षा विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर से मंगलवार को जारी हुई। इसमें पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रीति प्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिका में पारित आदेश का अंश उद्धृत करते हुए विधिक समीक्षा के आधार पर नियुक्ति की अग्रेतर काररवाई स्थगित की गयी है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में छठे चरण के तहत 32,714 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट के सत्यापन (मिलान) कोटिवार एवं विषयवार का कार्य आठ फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी को पूरा हुआ। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन (मिलान) के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का जिला परिषद-शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन हो चुका है।
अनुमोदित अंतिम मेधा सूची व रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालय व विषयवार रिक्ति का जिले के एनआईसी वेबसाइट पर मंगलवार तक प्रकाशित करने की तिथि थी। उसके बाद 17 एवं 18 फरवरी को जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने थे।
