94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की उलटी गिनती
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में सवा लाख स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन देने की तय समय-सीमा शुक्रवार को पूरी हो गयी। तकरीबन जिन तीस फीसदी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े हैं, उनमें औपबंधिक मेधा सूची जारी करने की तैयारी शुरू होगी।
आपको याद दिला दूं कि राज्य में तकरीबन 94 हजार प्रारंभिक तथा तकरीबन 30 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इन नियुक्तियों में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवेदन करने का मौका दिया गया था, जिसके लिए तय समय-सीमा शुक्रवार को पूरी हो गयी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चार आरक्षण का प्रावधान है।
चूंकि, इस बहाली में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 2019 तक थी, इसलिए 26 सितंबर, 2019 तक नियुक्ति की अहर्ता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया। इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2019 थी, इसलिए 23 नवंबर, 2019 तक नियुक्ति की अहर्ता रखने वाले छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया।
इसके मद्देनजर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का शिड्यूल तो अभी नहीं आया है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा दो शिड्यूल जारी किये जा चुके हैं। एक शिड्यूल उन नियोजन इकाइयों के लिए है, जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े हैं। ऐसे तकरीबन 70 प्रतिशत नियोजन इकाइयों की अंतिम मेधा सूची पहले से ही प्रकाशित है। इसलिए इन नियोजन इकाइयों के लिए सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के शिड्यूल जारी किये गये हैं। ऐसे नियोजन इकाइयों में से नगर निकाय नियोजन इकाइयों में पांच जुलाई से, प्रखंड नियोजन इकाइयों में सात जुलाई से एवं पंचायत नियोजन इकाइयों में 12 जुलाई से काउंसलिंग होनी है।
इससे इतर तकरीबन 30 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में ही छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े हैं। सो, नियोजन प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों के लिए अलग शिड्यूल है, क्योंकि इन नियोजन इकाइयों द्वारा पहले औपबंधिक मेधा सूची जारी की जानी है, फिर उस पर आपत्तियां मांगी जानी है, आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची तैयार कर उस पर नियोजन इकाई अनुमोदन लेकर उसका सार्वजनीकरण किया जाना है और उसके बाद काउंसलिंग होनी है।
सो, ऐसे नियोजन इकाइयों के लिए जारी शिड्यूल के मुताबिक दो जुलाई तक औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की जानी है, उस पर नौ जुलाई तक आपत्तियां ली जानी हैं, इसका निराकरण 12 जुलाई तक किया जाना है, 15 जुलाई तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन होना है, इसका 24 जुलाई तक जिला द्वारा अनुमोदन एवं 27 जुलाई को सार्वजनीकरण किया जाना है। उसके बाद नगर निकाय नियोजन इकाइयों में दो अगस्त से, प्रखंड नियोजन इकाइयों में चार अगस्त से एवं पंचायत नियोजन इकाइयों में नौ अगस्त से काउंसलिंग होनी है।
हालांकि, प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के दो शिड्यूल को लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के शिक्षाधिकारियों को काफी मशक्कत करनी होगी। अभ्यर्थियों के लिए यह जानना आसान नहीं होगा कि उनके नियोजन इकाई में काउंसलिंग किस शिड्यूल से है। बहरहाल, तकरीबन जिन 30 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में ही छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े हैं, उनमें अब औपबंधिक मेधा सूची तैयार करने का काम शुरू होगा।
