मुजफ्फरपुर। वैट के बकायेदार कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में वैट बकाया के लिए पूर्व में लागू ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट योजना) की मियाद तीन माह और बढ़ायी जाएगी। साथ ही जीएसटी में होने वाली बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए अगले माह पटना आ रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य सरकार वार्ता करेगी। रविवार को यह घोषणा मुजफ्फरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आमसभा का उदघाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की।
चैम्बर में आयोजित 64वीं आमसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वैट के लिए लागू ओटीएस से सरकार व कारोबारी दोनों को लाभ हुआ है। इसकी जरूरत अब भी महसूस की जा रही है। ताकि बाकी बचे बकायेदार कारोबारी भी इसका लाभ उठा सकें। उपमुख्यमंत्री ने व्यवसायियों की मांग पर कहा कि जीएसटी की दर में हो रहे परिवर्तन पर केंद्रीय वित्त मंत्री से अगले माह वार्ता होगी। वह इस मामले की समीक्षा के लिए पटना आ रही हैं और विभाग के सभी अधिकारी के साथ बैठक भी करेंगी।
कोरोना काल में राज्य के व्यवसायी, उद्यमी व कारोबारियों को हुए नुकसान की बात को स्वीकार करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यथा संभव अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत एक जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की अवधि का विलम्ब शुल्क 10 हजार से घटाकर दो हजार रुपये किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम व स्मार्ट सिटी की 400 करोड़ की 170 योजनाओं का शिलान्यास किया।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोन न देने वाले बैंकों को चेतावनी दी गई है। बिहार का पैसा दूसरे राज्य के उद्यमी व कारोबारियों को देने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री की समीक्षा भी अगले महीने होने वाली है। वाणिज्य कर विभाग की शिकायतों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनकी दंडात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही चक पोर्टल चालू करने जा रही है। इससे किसानों को जमीन का चक बनाने में सहूलियत होगी। इतना ही नहीं पोर्टल के माध्यम से ही चक बनाकर किसान अपनी जमीन किराये पर दे सकेंगे या बेच सकेंगे। इसके लिए उद्यमी व किसान आमने-सामने बात करेंगे, बिचौलियों की कोई भूमिका इसमें नहीं होगी।
मौके पर मौजूद सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर से हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। इसलिए यह होकर रहेगा। विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास के लिए एक मंच पर आना चाहिए। इसके लिए मासिक या त्रैमासिक बैठक कर सामूहिक निर्णय लेने की जरूरत है। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि शहर को जलजमाव से मुक्ति के लिए जो योजना बनायी गई, उसे अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया, जिससे जलजमाव की समस्या पैदा हुई। उन्होंने भी कहा कि पताही हवाई अड़्डे से रिजनल विमान सेवा शुरू होकर रहेगा। स्थानीय पार्षद संजय केजरीवाल ने व्यवसायियों से प्रोफेशनल टैक्स या ट्रैड टैक्स में से कोई एक टैक्स लेने की मांग उठायी।
