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- हिंदी माध्यम से बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए डीडीसी ने तैयार किया ऐप
- डीआरसीसी के डीपीएम, बिहारशरीफ बीईओ सहित कई बीआरपी का वेतन हुआ बंद
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बिहारशरीफ (आससे)। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा कि आपमे से कितने लोग विद्यालय निरीक्षण के दौरान बच्चे को पढ़ाये है। हालांकि गिने-चुने एकाध लोगों ने हीं यह कहा कि जब वे विद्यालय जाते है तो वो बच्चों को पढ़ाते है। जिलाधिकारी ने सभी बीईओ को कहा कि जब भी विद्यालय जायें बच्चों से इंटरेक्ट करें, उन्हें पढ़ाये, उनके एजुकेशन लेवल को समझे तभी सही मायने में विद्यालयों का निरीक्षण सार्थक समझा जायेगा।
क्वालिटी शिक्षा को मजबूत करने पर चर्चा करते हुए उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि वे हिंदी में कोडिंग के लिए एक ऐप तैयार किये है, जिससे हिंदी माध्यम में बच्चे कोडिंग सीख सकते है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कुछ विद्यालयों तथा कुछ शिक्षकों का चयन करने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें चिन्हित कर सूची दें ताकि उन्हें कोडिंग सिखाया जा सके।
हिंदी में कोडिंग सीखने से बच्चों की भाषा की समस्या दूर होगी। साथ हीं कंप्यूटर की भी जानकारी हो सकेगी। बताते चले कि कोडिंग की शिक्षा प्रायः अंग्रेजी में दी जाती है, जिससे सरकारी विद्यालयों के बच्चे अछूते रह जाते है।
मृत रसोइया सह सहायक अनुग्रह अनुदान में वर्ष 2018 से अब तक मृत रसोइया तथा उसके परिजनों को दिये जाने वाले अनुदान की पूरी सूची मांगी गयी। तीन वित्तीय वर्ष का माहवार डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
जल जीवन हरियाली पर चर्चा के दौरान यह मामला सामने आया कि जिले के 680 विद्यालयों में जल संचय संरचना का निर्माण करना था, जिसके विरुद्ध मात्र 180 संरचना का निर्माण हो सका है। जिलाधिकारी ने इसमें तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि पुस्तकालय विकास पर भी ध्यान दें। समाजसेवियों से किताब को डोनेट कराने की बात करें।
प्रबंधक डीआरसीसी से थर्ट पार्टी वेरिफिकेशन की समीक्षा में यह पाया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर 279 मामले लंबित है। प्रबंधक को उक्त योजना का जिला स्तर पर रहे नोडल पदाधिकारी की जानकारी नहीं रहने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा गया और प्रबंधक को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने शिक्षा विभाग के सभी भूमि का बंदोबस्ती कराने का निर्देश दिया और ऐसे भूमियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा जिसका खाता एवं खसरा का पता नहीं है। विद्यालय में गठित प्रबंध समितियों की बैठक में खराब प्रदर्शन पर बीईओ बिहारशरीफ का वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया। समग्र शिक्षा अंतर्गत नवचयनित माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, रैप एवं विद्युतीकरण के गलत प्रतिवेदन पर सहायक अभियंता पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
इस दौरान सीएजेसी, एमजेसी, लोक शिकायत तथा मानवाधिकार के भी लंबित मामलों की समीक्षा हुई। अस्थावां, हिलसा, करायपरशुराय, नूरसराय, परबलपुर तथा रहुई में शून्य इंट्री पर सभी संबंधित बीआरपी का वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया।
