नई दिल्ली। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आइआरएफ) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेलमेट पर जीएसटी समाप्त करने की मांग की है। फेडरेशन के प्रेसिडेंट (एमिरेट्स) केके कपिला ने बाश रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री को लिखा है कि ज्यादातर दोपहिया वाहन चालक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा निम्न आय वर्ग में आते हैं। हेलमेट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है। कपिला ने पत्र में लिखा है कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है कि दोपहिया वाहनों पर सवारी करने वाले लोग अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाएं। ऐसे में जीवन बचाने वाले उपकरण पर 18 प्रतिशत जीएसटी ठीक नहीं है।
कपिला के मुताबिक, इससे लोग कम गुणवत्ता वाले हेलमेट नहीं खरीदेंगे। इससे एक तो सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कम होगी और दूसरे, हादसों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। बाश की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क हादसों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हर वर्ष 15 से 38 अरब डालर का नुकसान होता है।
सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में डेढ़ लाख से अधिक लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई। इनमें 31.4 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालक थे। कपिला ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखकर उनसे वित्त मंत्री के समक्ष हेलमेट पर जीएसटी खत्म करने की मांग रखने का अनुरोध किया है।
