संयुक्त बैठक में 27 से 29 तक रेलवे के सभी नाला निरीक्षण कर 31 को रिपोर्ट देने का निर्देश
मुजफ्फरपुर। शहरी क्षेत्र अंतर्गत जलजमाव एवं नाले की समस्या के निदान को लेकर माननीय सांसद मुजफ्फरपुर अजय निषाद कीअध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई।
बैठक में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार, महापौर मुजफ्फरपुर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त नगर निगम विवेक रंजन मैत्रेय, स्थानीय एमएलए विजेंद्र चौधरी,उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजस्व राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद उपस्थित थे। साथ ही एडवोकेट अरुण कुमार शुक्ला, संजय केजरीवाल के साथ रेलवे के वरीय अधिकारीगण एवं अभियंता गण भी उपस्थित थे।
बैठक में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूरे शहर में रेलवे लाइन के बगल एवं उसके नीचे से कई जगहों पर भूगर्भ एवं खुला नाला प्रभावित है। जिसके माध्यम से पूरे शहर की जल निकासी होती है। ये सभी नाले जो रेलवे परिक्षेत्र के अधीन है काफी वर्ष पहले इनकी संरचना की गई थी जिसकी क्षमता वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता से बहुत कम है। साथ ही रेलवे द्वारा मिट्टी भराई के कारण नाले के अवरुद्ध होने की वजह से भी जल निकासी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बैठक में आरसीडी एवं एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता उदय कुमार शुक्ला एवं संजय केजरीवाल द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में नाला अवरुद्ध होने के वजह से जल निकासी में हो रही कठिनाइयों के बारे में उपस्थित पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया और इस बाबत शीघ्र ठोस निर्णय लेने की बात कही गई।
स्थानीय सांसद अजय निषाद एवं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे और नगर निगम तथा संबंधित तकनीकी विभाग परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए जल निकासी की समस्या को दूर करने की दिशा में ठोस कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि शहर वासियों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। श्री निषाद ने कहा कि इस संबंध में उनके स्तर से हर तरह से सहयोग किया जाएगा।
वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि रेलवे एवं नगर निगम के पदाधिकारी और अभियंता साथ ही एनएचएआई के अभियंता शहर के विभिन्न हिस्सों में रेलवे परिक्षेत्र के अंतर्गत सभी नालों का संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिया कि 27 जनवरी से 29 जनवरी तक संयुक्त निरीक्षण करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन 31 जनवरी तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पुनः एक फरवरी को बैठक आहूत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 15 दिन पर उक्त कार्य से संबंधित प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
