पटना (आससे)। १५वें वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट के आलोक में स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में ६०१७ करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गयी है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से वर्ष २०२५-२६ तक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए २२९ करोड़ ४० लाख एवं शहरी हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर को ९८४ करोड़ ६७ लाख रुपये की राशि दिये जाने की अनुशंसा की गयी है।
उन्होंने कहा कि १५वें वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट के आलोक में अनुशंसित राशि से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण एवं प्राथमिक हेल्थ केयर संबंधी आधारभूत संरचना तथा सुविधाओं के लिए डायग्रोस्टिक आधारभूत संरचना सपोर्ट, प्रखंड स्तरीय पब्लिक हेल्थ इकाई, भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु भी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२५-२६ के लिए वर्ष वार राशि मुहैया कराने की अनुशंसा की गयी है। उन्होंने कहा कि ५ वर्षों में कुल ६०१६ करोड़ ९५ लाख रुपये की राशि स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग द्वारा इस आशय के पत्र भी जारी किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोकमें राशि उपलब्ध कराने से राज्य के अंदर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में और बेहतरी जायेगी। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशल नेतृत्व में बिहार सरकार आम जनमानस को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विभागीय पदाधिकारियों, चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टाफ के निरंतर प्रयास से बिहार में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्रों में हर तबके के कल्याण एवं विकास के लिए केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार तत्पर है।
