नयी दिल्ली (आससे)। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर डेढ़ साल से लगी रोक हटा दिया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले से लगभग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय एक जुलाई 2021 से लागू होगा। सरकार ने कोरोना के कारण इस पर रोक लगा रखी थी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 34 हजार 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को करीब एक साल बाद प्रत्यक्ष तौर पर बैठक हुई थी। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में इस निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुुर ने बताया कि कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सितंबर महीने से महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा और उन्हें जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि,एरियर पर संशय बना हुआ है। बता दें कि जून महीने में यह जानकारी आई थी कि सरकार आगे से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देगी और पिछले महीनों का कोई एरियर नहीं जोड़ा जायेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर की किस्तें पिछले चार अवधियों से नहीं मिली हैं। 1 जनवरी, 2020 की अवधि वाले डीए को एक साल तक रोक दिया गया था। सरकार इस पूंजी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचाकर रखना चाहती थी। 1 जुलाई, 2020, 1 जनवरी, 2021 से लेकर 1 जुलाई, 2021 तक की अवधि तक इसे रोके रखा गया था। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। यह दर जुलाई, 2019 में हुए संशोधन के हिसाब से चली आ रही है। जुलाई, 2019 के बाद अगला संशोधन जनवरी, 2020 को होना था। इस तरह से डीए में न तो बढ़ोतरी हुई और न ही कर्मचारियों को उसका लाभ मिला। अब डीए 17 से बढकर 28 फीसदी हो गया है।
