- एनओसी के लिए भी ऑनलाइन लिये जायेंगे आवेदन
- शिक्षा मंत्री ने किया‘इ-संबंधन’ पोर्टल शुभारंभ
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को 1ली से 8वीं कक्षा के लिए अब ऑनलाइन प्रस्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई वाले प्राइवेट स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई से एफलिएशन हेतु एनओसी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 1ली से 8वीं कक्षा के प्राइवेट स्कूलों के लिए प्रस्वीकृति अनिवार्य है।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को ‘इ-संबंधन’ पोर्टल का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011 के नियम-11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है।
नहीं बचेंगे सर्टिफिकेट की हेराफेरी करने वाले
पटना (आशिप्र)। सर्टिफिकेट की हेराफेरी करने वाले भी नहीं बचेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये सर्टिफिकेट में यह भी देखा जायेगा कि जिस सर्टिफिकेट पर नौकरी ली गयी है, वही सर्टिफिकेट अपलोड किये गये हैं या नहीं?
शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। जांच के लिए जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट अप्राप्त थे, उनसे ही पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट मांगे गये। पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। शिक्षकों को पहले ही निर्देश दिये गये थे कि पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने पर यह माना जायेगा कि अपने सर्टिफिकेट को लेकर उन्हें कुछ नहीं कहना है।
शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि सर्टिफिकेट अपलोड करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अब, अंतिम तिथि तक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के मामले में शिक्षा विभाग निर्णय लेगा।
निजी माध्यमिक विद्यालयों के आईसीएसई-सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धता हेतु शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) निर्गत करता है। ‘इ-संबंधन’ पोर्टल से निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति तथा निजी माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आईसीएसई-सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया आसान हो गयी है। ऑनलाइन व्यवस्था से प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो गयी है।
शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि इस वेब पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय के प्रस्वीकृति-अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगी। आवेदन पर की गयी प्रत्येक काररवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी।
सॉफ्टवेयर से होगा शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला
पटना (आशिप्र)। राज्य में पंचायतीराज एवं नगर निकाय महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय नियोजन इकाइयों के महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। इसके लिए पोर्टल का शुभारंभ जल्द किया जायेगा। ऐच्छिक स्थानान्तरण के लिए महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों के आवेदन पोर्टल के माध्यम से जल्द लेने की तैयारी है।
आपको बता दूं कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय नियोजन इकाइयों के महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों अंतर नियोजन इकाई-अंतर जिला तबादला होना है। इसी प्रकार पंचायतीराज एवं नगर निकाय नियोजन इकाइयों के पुरुष शिक्षकों के भी पारस्परिक तबादले होने हैं।
शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादले की पूरी प्रक्रिया में पादर्शिता रहेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों को सहूलियत देना साहती है। हम शिक्षकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं। शिक्षकों को चाहिये कि विद्यालयों के शैक्षणिक माहौल में सुधार लायें।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार ने बताया कि ऐच्छिक तबादले के लिए पोर्टल जल्द ही लांच होगा।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्यसचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के प्रावधान हैं। 25 फीसदी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के एवज में संबंधित स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा तय राशि दी जाती है। इस राशि की मांग भी संबंधित स्कूल अब इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। इससे प्राइवेट स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों से जुड़े ब्यौरे भी पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार को उपलब्ध होंगे।
प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह, शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चन्द्र झा एवं उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
