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- कमेटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड अध्यक्ष पर काररवाई
- 30 प्रतिशत कॉलेजों को ही नैक से मान्यता प्राप्त
- कॉलेज पहल करे, सरकार करेगी सहयोग
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(आज समाचार सेवा)
पटना। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हट गयी है। अब जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित कर ३० हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। श्री चौधरी राजद के विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के अल्सूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार चिंतित है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आइए फाइल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया था। हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया है। जल्द ही ३० हजार शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा। राजद के ही ललित कुमार यादव के अल्सूचित प्रश्न के जवाब में स्वीकार किया कि राज्य के ३० प्रतिशत महाविद्यालयों को नैक की मान्यता प्राप्त है। जो चिंताजनक है। सरकार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को नैक की मान्यता मिले इसके लिए कॉलेज व यूनिवर्सिटी को सहयोग करेगी। इसके लिए इन संस्थानों को भी पहल करना होगा।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट सदस्य ने कहा कि सरकार विपक्ष के अच्छे सवाल को उत्तर देने के बजाये इधर-उधर भटका रही है। शिक्षा मंत्री ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि जैसा प्रश्न रहेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। इस पर श्री यादव ने नाराजगी जाहिर कहते हुए कहा कि हमें काम करने का मौका दीजिए, हम एक वर्ष के अंदर सभी कॉलेजों को नैक की मान्यता दिला देंगे। माले के संदीप सौरभ एवं मनोज मंजिल के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता से अधिक जमीन को ही अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को दी जा रही है। इससे कॉलेजों को नैक की मान्यता मिलने में कोई परेशानी नहीं है।
मो नेहालउद्दीन एवं मो सलाउद्दी के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नें बताया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, १०७ मदरसों की मान्यता के मामले में विरोधाभाषी निर्णय लेने और रिश्तेदरों की बोर्ड में नियुक्ति किये जाने की शिकायत मिली है। हाई कोर्ट में दायर याचिका, निगरानी का ऑबजर्वेशन आने के बाद सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी से पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया था।
कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिली है जो अधूरी है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उसकी समीक्षा कर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सरकार पारदर्शी तरीके से पूरे मामले की जांच कराना चाहती है। कमेटी को एक माह में अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया है। उम्मीद है तय समयावधि में रिपोर्ट सरकार को मिल जायेगी। राजद के वीणा सिंह के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि वैशाली जिला क महनार के वार्ड नंबर सात अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय की चाहरदीवारी का अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण करा देंगे।
