(आज समाचार सेवा)
पटना। सूबे में चल रहे चकबंदी कार्य में शिथिलता को विप सदस्य राधाचरण साह ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन में उठाया। सदस्यों को जबाव दे रहे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सूबे में चल रहे सर्वे योजना की समाप्ति के बाद चकबंदी कार्यक्रम शुरु किया जाएगा। राज्य में चकबंदी योजना कतिपय कारणों से वर्ष 1992 में राज्य सरकार द्वारा स्थगित किया गया था।
विभिन्न कृषक संगठनों द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय पटना से पुन: चकबंदी योजना को प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। हाइकोर्ट के आदेश के बाद 2004 में पुन: चकबंदी योजना को प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में चकबंदी योजना में कार्यरत पदाधिकारियों तथा कर्मियों की उपलब्धता के अनुसार प्रथम चरण में शाहाबाद जिले के 38 अंचल तथा गोपालगंज जिले के 1 अंचल सहित 39 अंचलों में सक्रिय रुप से योजना संचालित की जा रही है। 39 अंचलों में 5723 राजस्व ग्रामों में से 2732 राजस्व ग्रामों को चकबंदी योजना के तहत संपुष्ट किया जा चका है।
2066 राजस्व ग्रामों में दखल दहानी की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चकबंदी अधिनियम की धारा 26 क के तहत अनाधिसूचित किया जा चुका है।
मंत्री श्री राय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोडमैप के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत चकबंदी कार्यक्रम संचालित किया जाना है।
बिहार के 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहे है। उन जिलों में सर्वे कार्य समाप्त होने के उपरांत चकबंदी योजना का प्रचालन प्रारंभ कर दी जाएगी।
