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- शिक्षकों को अटेंडेंस बनेंगी फेस इनेबल ऐप से
- नियोजन में अनियमितता बरदाश्त नहीं विलंब से सूची अपलोड हुआ तो नपेंगे बीईओ
- स्थापना डीपीओ सहित कई बीईओ से डीएम ने पूछा स्पष्टीकरण
- जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश
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बिहारशरीफ (आससे)। लॉकडाउन के कारण जिले के सरकारी विद्यालयों में बाधित पठन-पाठन की क्षतिपूर्ति के लिए 45 दिनों का विशेष ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया जायेगा। ऑनलाइन माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए पहले चरण में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी शिक्षकों को भी ऑनलाइन ई-लोटस (लर्निंग ऑफ टीचर्स स्कीम) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। यह जानकारी शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दी गयी।
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र को लेकर विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की जानकारी ले रहे थे। डीएम ने सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्लास एवं अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के लिए विस्तृत प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमतावर्धन करने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया।
डीएम ने शिक्षा विभाग में मोबाइल ऐप पर आधारित जियो फेसिंग के माध्यम से इम्पलॉय एटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किये जाने की बात कही और बताया कि पहले चरण में सभी पदाधिकारियों एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक की उपस्थिति इस माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके बाद दूसरे चरण में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों को इस माध्यम से अटेंडेंस बनवाया जायेगा।
शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को विभागीय गाइडलाइन के अनुसार पारदर्शिता के साथ पूरा करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अगर इसका उल्लंघन हुआ तो जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जायेंगे। निर्धारित समय सीमा के अंदर मेधा सूची को अपलोड नहीं करने वाले नियोजन इकाईयों से संबंधित बीईओ से स्पष्टीकरण पूछा गया।
चंडी एवं कतरीसराय में मेधा सूची के प्रकाशन में अनावश्यक विलंब को लेकर दोनों हीं बीईओ से स्पष्टीकरण पूछा गया। शिक्षक नियोजन से संबंधित वैकेंसी के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं देने के मामले में डीपीओ स्थापना से भी स्पष्टीकरण पूछा गया। डीएम ने सभी बीईओ को स्पष्ट कहा कि नियोजन प्रक्रिया में जहां भी अनावश्यक विलंब या प्रक्रिया का उल्लंघन पाया गया तो वे कार्रवाई के पात्र होंगे।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चंडी में फर्नीचर खरीदने और मरम्मती में वित्तीय नियमों की अनदेखी करने की शिकायत की जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया और इसके लिए जो भी दोषी होगा उसपर एफआईआर करने को कहा गया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि विद्यालयों में क्रय किये गये उपस्करों का भौतिक सत्यापन एवं स्टॉक पंजी से मिलान जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करायें।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 2773 लक्ष्य के विरुद्ध 464 आवेदन प्रोसेस किये गये है। इस मामले में उन्होंने सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को अपने बच्चे-बच्चियों की शिक्षा के लिए लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 610 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के निर्माण का लक्ष्य था, लेकिन अब तक 180 विद्यालयों में हीं अब तक पूरा हो सका है। सभी बीईओ को अभियान चलाकर इसे पूरा करने को कहा गया। शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उन्नयन कराये जा रहे विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रगति पर नजर बनाये रखने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का लाभ वाजिब लोगों तक पहुंचाने, सभी विद्यालयों में विद्यालय संचालन/प्रबंधन समिति की बैठक सुनिश्चित करने, सेवांत लाभ से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश डीपीओ स्थापना को दिया गया।
बैठक में नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल, एसडीओ बिहारशरीफ कुमार अनुराग, जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद, सभी डीपीओ, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी आदि लोग उपस्थित थे।
