सरकारने कहा-हम २९ को नहीं,३० को करेंगे वार्ता
नयी दिल्ली (आससे)। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर पिछले एक महीने से अधिक समय से डटे किसानोंने अब दिल्लीको पूरी तरहसे घेर लिया है,वहीं किसान संघटनों के साथ केंद्र सरकार अब २९ को नहीं, 30 दिसम्बर को वार्ता करेगी। यह बैठक दोपहर दो बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले किसानों ने 29 दिसम्बर को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया था, जिसके जवाब में सरकार ने 30 दिसम्बर की तारीख तय की है। किसान संघटनोंने सरकारके प्रस्तावपर नयी रणनीति बनायी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से किसान संगठनों को आज एक पत्र भेजकर बैठक की नयी तारीख के बारे में जानकारी दी गयी है। पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 दिसम्बर को भेजे गये ई-मेल का हवाला देते हुये कहा गया है कि भारत सरकार साफ नीयत तथा खुले मन से सभी प्रासंगिक मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान करने के लिये प्रतिबद्ध है। पत्र में बताया गया है कि बैठक में तीनों कृषि कानूनों एवं एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये आयोग अध्यादेश-2020 एवं विद्युत संशोधन विधेयक-2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। पत्र में अनुरोध किया गया है कि 30 दिसम्बर को दो बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रिस्तरीय समिति के साथ सर्वमान्य समाधान हेतु किसान नेता इस बैठक में शामिल होने के लिये आयें। यह पत्र कुल 40 किसान संगठनों के नेताओं को भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि किसान संगठनों ने इससे पहले 26 दिसम्बर को सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुये आगे की बातचीत पर सहमति जतायी थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव पर बैठक के बाद कहा था कि उन्होंने 29 दिसम्बर की सुबह 11 बजे केंद्र के साथ वार्ता प्रस्तावित की है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर एक बार फिर से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की थी। अब सरकार की तरफ से बैठक की तारीख 30 दिसम्बर तय की गयी है।
