नई दिल्ली, : केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के प्रमुखों के साथ-साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों को 30 अप्रैल 2022 तक के लिए ‘केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फार एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन’ पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल के बाद उम्मीदवारों के प्राप्त नामों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2018 में हुई थी पुरस्कार की शरुआत
दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसियों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल के सदस्यों को यह पदक एक जांच में उत्कृष्टता के आधार पर दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 2018 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। ये पुरस्कार अपराध की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से शुरु किया गया था। इस पदक का उद्देश्य पुलिसर्मियों को प्रोत्साहित करना है।
केंद्रीय गृह मंत्री पदक वर्ष 2022 के लिए सिफारिश इस वेबसाइट (www.investigationmedal.mha.gov.in) के माध्यम से अपनी जानकारी आनलाइन उपलब्ध कराई जाती है। हेड कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के रैंक के अधिकारियों की सिफारिशों को आनलाइन जमा कराया जाता है। गृह मंत्रालय ने पोर्टलों से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में किसी भी तकनीकी सहायता के लिए 011-23094745 और प्रशासनिक सहायता के लिए 011-23093443 पर संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल के बाद उम्मीदवारों के प्राप्त नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक, राज्य पुलिस या केंद्रीय पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सिस्टम जनरेटेड सिफारिशों की हार्ड कापी के साथ-साथ अनुशंसित अधिकारियों के संबंध में सत्यनिष्ठा/चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण पत्र; और संदर्भ में प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत करने निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि, प्रत्येक अधिकारी की सिफारिश 500 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2021 में 152 पुलिसकर्मियों को किया गया था सम्मानित
बता दें कि, 2021 में 152 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था। 2021 में इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कर्मियों में सीबीआई के 15, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 11-11, उत्तर प्रदेश के 10, केरल और राजस्थान पुलिस के नौ, तमिलनाडु पुलिस के आठ कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा बिहार से सात, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस से छह-छह और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शेष 28 महिला पुलिस अधिकारियों सहित 151 पुलिसकर्मी शामिल थे।
