भूमि विवाद से संबंधित मामलों की बैठक में डीएम-एसपी ने की समीक्षा
जहानाबाद। जिला पदाधिकारी हिमांशु कुमार राय एवं पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की अंचलवार समीक्षा हेतु अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक निदेश दिया गया। भूमि विवाद में अधिकांश मामले जमीन की मापी, रैयतों के बीच सीमांकन, लोक भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि के आवंटियों को बेदखल किये जाने, गैर मजरूआ मालिक, आम जमीन एवं बकाश्त भूमि पर कब्जा तथा नाली-गली एवं छज्जा के निर्माण को लेकर होता है।
जिले में भूमि विवाद को लेकर जून माह में अब तक 41 वाद दायर किए जा चुके हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन एवं अनुश्रवण के मामले में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतें। इसकी समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निदेशित किया कि भूमि विवाद को लेकर शनिवार को किये जाने वाले बैठक में बेहतर समन्वय स्थापित करें और संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण एवं निरीक्षण करें। सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद से संबंधित सूची को निरंतर अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि पूरी तरह से अनुश्रवण किया जा सके।
बैठक में सर्वाधिक संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया ताकि कोई भी भूमि विवाद हिंसक रूप ना लें और सामाजिक सौहार्द बना रहें। जिन मामलों का निष्पादन अंचल स्तर पर नहीं किया जा सकता, न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ऐसे भूमि को स्थिति में दं.प्र.सं. की धारा 144 के तहत कार्रवाई हेतु भी प्रस्ताव दिया जा सकता है तथा इसमें विशेष रूप से सतर्क रहने का निदेश दिया गया।
यदि मामला सरकारी भूमि के अतिक्रमण का हो तो सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर दोनों पक्षों के बीच शान्ति कायम की जा सकती है तथा सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण से बचाया जा सकता है, जो अंचल अधिकारी का मुख्य दायित्व है, जिसे करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में सभी थाना प्रभारी को निदेशित किया गया कि यदि वादी द्वारा किसी प्रकार कार्य में बाधा डाला जाता है या जिला, पुलिस प्रशासन पर यदि हमला किया जाता है, तो संबंधित पर सीसीए प्रस्ताव भेजेंगे तथा उनका नाम गुंडा सूची में अंकित करें एवं उक्त सूची से नाम का मिलान कर ही चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि भूमि विवाद के मामलों को लेकर चौकस रहेंगे और अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निराकरण करना सुनिश्चित करेगे तथा इसमें किसी भी तरह का लापरवाही नहीं किये जाने का निदेश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अपर समाहर्ता, अपर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे।
