पटना

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खाद के कालाबाजारी पर काररवाई : कृषि मंत्री


कृषक हेल्पलाईन नंबर पर 329 शिकायत दर्ज, 8 के खिलाफ एफआईआर

(आज समाचार सेवा)

पटना। कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने खाद की कालाबाजारी पर दिये गये अपने जवाब में कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। विभाग द्वारा जिला के डीएम व जिला कृषि पदाधिकारी को छापामारी दल का गठन कर खाद की कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। खरीफ 2021-22 के तहत 2881 छापामारी की गयी जिसमें 771 अनियमितता प्राप्त हुए। जिसमें 180 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 254 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

वहीं रब्बी 2021-22 में कुल 5979 छापामारी की गयी जिसमें 721 में अनियमितता प्राप्त हुयी। 147 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 294 का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है। 83 संस्थानों का अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया तथा 281 प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रब्बी खरीफ कृषक हेल्पलाईन नंबर पर कुल 319 शिकायत दर्ज की गयी जिसमें 58 जांच में सही पाए गए। जांच में सही पाए गए एजेंसियों में 8 के खिलाफ एफआईआर, 17 का अनुज्ञप्ति रद्द तथा 4 का अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया है।

इसके अलावा विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी है। रोहतास व अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी है। 10 प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा 2 कृषि समन्वयक को भी निलंबित  किया गया तथा विभागीय कार्रवाई की गयी है। इसके अलावा 2 जिला कृषि पदाधिकारी तथा एक संयुक्त निदेशक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा उनका वेतन भी अवरुद्घ कर दिया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि खाद की कालाबाजारी में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है किसी की पैरवी नहीं चलेगी। खाद की उपलब्धता तथा समुचित मूल्य पर वितरण के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित करायी गयी जिसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उर्वरकों की समुचित उपलब्धता के लिए लगातार भारत सरकार से संपर्क कर आवश्यक उर्वरक उपलबध कराने का प्रयास किया गया है। वहीं उनके जवाब को चुनौती देते हुए विप सदस्य सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया उत्तर भ्रामक है। सभी जगहों पर खाद की कालाबाजारी जारी है लेकिन सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगा रही है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अगर कोई साक्ष्य है तो उसे पेश करें कार्रवाई तय है।