सीएम ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा
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- सर्वे फेज ३ की शुरूआत जनवरी २०२२ से
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(आज समाचार सेवा)
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भूमि संबंधी विवादों का निबटारा नयी तकनीक से करें। स्पेशल सर्वे के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसका मुख्यालय से एवं जिलाधिकारी के स्तर से भी मॉनीटरिंग करें चेक करा लें, ताकि कहीं कोई त्रुटि नहीं रहे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कामकाज की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के दरबार कार्यक्रम की शुरूआत जब वर्ष २००६ में की गयी तो उसमें ज्यादातर भूमि विवाद से जुड़े मामले आते थे। इस पर विचार विमर्श किया और कानून बनाया गया। भूमि विवाद की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि ६० प्रतिशत से ज्यादा क्रासइम भूमि विवाद के कारण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है, जिसके कारण यहां की परिस्थितियां विषम है। हमलोगों ने तय किया कि यहां जमीन का स्पेशल सर्वे किया जायेगा। इसमें एरियल सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि स्पेशल सर्वे का कार्य पूरा हो जाने से भूमि विवाद को लेकर कम से कम झगड़ा होगा और लोगों का कल्याण होगा। भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार संयुक्त रुप से लोगों के साथ बैठक करते हैं। १५ दिनों में एक दिन एसडीओ और एसडीपीओ तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बैठक कर समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसमें नयी तकनीक का उपयोग करें और विभाग के स्तर से इसकी मॉनीटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल सर्वे कार्य के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसका मुख्यालय से एवं जिलाधिकारी के स्तर से भी मॉनीटरिंग कर चेक करा लें ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाये। यह सुनिश्चित करें कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो।
इससे पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्पेशल सर्वे फेज १, फेज २ एवं फेज ३ हो रहा है। स्पेशल फेज एक के अंतर्गत २० जिले, ८९ अंचल, २०७ कैंपस एवं ५२२८ गांवों में सितंबर २०२० से काम शुरू हो गया है। फेज दो के अंतर्गत २० जिले, ९० अंचल, १९७ कैंप्स एवं ४६६८ गांव में जुलाई २०२१ से काम शुरू किया गया है। फेज ३ के अंतर्गत १८ जिले, ११४ अंचल एवं लगभग १० हजार बांवों में जनवरी २०२२ से काम शुरू किया जायेगा। स्पेशल सर्वे का काम दिसंबर २०२३ तक पूर्ण हो जायेगा। उन्होंने विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न ऑन लाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व पर्षद संजीव कुमार सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबेधन चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव वित्त डा एस सिद्घार्थ, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, निदेशक लैंड रिकार्डस एंड सर्वे जय सिंह, ओएसडी गोपाल सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
