गन्ने के अलावा मक्का और चावल की गुंडी से इथेनॉल का उत्पादन : मंत्री
(आज समाचार सेवा)
पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि एक अप्रैल से दिव्यांगों को यूडीआइडी कार्ड ऑन लाइन उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया जायेगा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑन लाइन आवेदन देना होगा। पंचायत में शिविर लगाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने की कोई योजना नहीं है।
श्री पांडेय सोमवार जदयू के रत्नेश सदा समेत कई अन् सदस्यों द्वारा लाये गये ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे थे। वहीं उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रत्येक जिला में इथेनॉल का उत्पादन शुरू होगा। गन्ना के अलावा मक्का और चावल की गुंडी से भी ईथेनॉल का उत्पादन होगा।
उन्होंने कहा कि अब तक एक लाख से अधिक यूडीआइडी कार्ड निर्गत किया जा चुका है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर में जोकर भी यूडीआइडी कार्ड बनाया जा सकता है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए हर मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर एपीएचसी तक बोर्र्ड बैठती है। वहां से प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने भाजपा के विजय कुमार खेमका के तारांकित प्रश्न का जवाब देने के क्रम में बताया कि चीनी मिलों की जमीन पर इथेनाल उत्पादन के केंद्र से अनुमति मांगी गयी थी जो अब मिल गया है। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ गन्ना से इथेनाल का उत्पादन होता था अब मक्का और चावल की गुंडी से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जायेगा।
राजद के ललित कुमार के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने बताया पुलिस कर्मियों के विरुद्घ शराब के कारोवार का संरक्षण देने वाले एसपी के तबादले के मामले में बताया कि किसी भी मामले की लिखित सूचना के बाद ही मामले की जांच होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया में संपत्ति जांच का कोई प्रावधान नही है। आवश्यकता होने पर अवैध कमाई की जांच हो सकती है।
सामान्य प्रशासन के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन को बताया कि अग्निशमन वाहन चालकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। आउट सोर्सिंग पर जो वाहन चालक काम कर रहे थे और उन्हें हटा दिया है उन्हें इस नियुक्ति प्रक्रिया में मौका दिया जायेगा।
कांग्रेस के अजित शर्मा के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उद्योग मत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया कि बुनकरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलवक्त ७१२ मजदूरों के बीच ७१.२० लाख रुपये का अनुदान वितरण किया जायेगा। अगले दो से तीन दिन में बुनकरों के खाते में राशि पहुंचना शुरू हो जायेगा। विधानसभा में वाणिज्य कर विभाग की आठ अधिसूचनाओं को सदन के पटल रखा।
