(आज समाचार सेवा)
पटना। राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों एवं मत्स्यजीवियों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। श्री सहनी मंगलवार को विधान सभा में पशुपालन विभाग के आय-व्ययक पर आयोजित वाद-विवाद में सरकार की ओर से उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत मत्स्यजीवियों के लिए ७०० करोड़ रुपये अतिरिक्त मुहैया करायी गयी है। एक रुपये के टोकन पर तालाब देने का निर्णय किया गया है। मछुआरों के हित में काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्घ है। मछुआरों के लिए जाल, नाव तथा मछली बेचने के लिए संसाधनों पर ९० प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुओं के उपचार योजना पर काम हो रहा।
श्री सहनी ने कहा कि प्रखंड स्तर तक मछुआरा बाजार का निर्माण कराया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अतिपिछड़ों के लिए ९० प्रतिशत अनुदान पर दुग्ध संग्रहण केन्द्र स्थापित करने की योजना है। किसानों की तरह आपदा के समय मछुआरों को भी क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
सरकार नयी टेकनिक से मछली पालन की योजना बना रही है, जिसका लाभ मछुआरों को मिलेगा। आने वाले समय से बंगाल से मछली मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।