15 प्रतिशत वृद्धि के साथ वित्त विभाग गया वेतन निर्धारण का प्रस्ताव
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य के सरकारी स्कूलों के 3.52 लाख पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को पहली अप्रैल से बढ़ने वाले 15 प्रतिशत वेतन का एरियर मिलेगा। बढ़े हुए वेतन का भुगतान होने तक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुराने वेतन संरचना में ही वेतनादि का भुगतान होगा।
शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को पहली अप्रैल को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी होने के बाद किया जायेगा। औपचारिक आदेश जारी करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्तावित प्रस्ताव में ही पहली अप्रैल को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ वेतन निर्धारण का फार्मूला शामिल है।
आपको याद दिला दूं कि पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में पहली अप्रैल, 2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का राज्य सरकार ने फैसला किया था। इससे संबंधित सरकारी आदेश 20 सितंबर, 2020 को जारी हुआ था। इसके मुताबिक पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को पहली अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग इस तैयारी में था कि अप्रैल के वेतन शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ मिला। इसके लिए वेतन निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। प्रस्ताव की स्वीकृति में लगने वाले प्रक्रियागत समय को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि वर्तमान वेतन संरचना में एक अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि के निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग के स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने तक पूर्व के निर्धारित वेतन संरचना में वेतन देय होगा।
इसी निर्देश के साथ पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनादि की राशि जारी हुई। इसके तहत पंचायतीराज एवं नगर निकाय प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 46 अरब 22 करोड़ 34 लाख 21 हजार 521 रुपये की राशि जारी हुई।
इसमें 20 अरब 43 करोड़ 97 लाख 94 हजार 828 रुपये माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए, 17 अरब 16 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के लिए तथा 8 अरब 62 करोड़ 36 लाख 26 हजार 693 रुपये राज्यकोष से शतप्रतिशत भुगतान लेने वाले प्रारंभिक शिक्षकों के लिए है।
