(आज समाचार सेवा)
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ-साथ यहां के इच्छुक लोगों को लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे। इस बार भी मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। लोगों को रोजगार का अवसर देना है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक समय मिलना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट 2 के तहत चलाई गई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ अन्य कई सरकारी योजनाओं के तहत निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में गरीब निर्धन एवं और असहाय लोगों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारू रूप से संचालन करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन केंद्रों पर भी कोविड-19 नियमों का पालन करायें। उन्होंने कहा कि माइकिंग के द्वारा गांव-गांव तक रोजगार की उपलब्धता को लेकर लोगों को जानकारी दें। साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को और जागरूक करने के लिए निरंतर अभियान चलाते रहे।
इससे पूर्व ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के साथ-साथ रोजगार सृजन से संबंधित कार्य योजना बताया जबकि नगर विकास एवं आवास के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। वही प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत में सभी जिलों में सामुदायिक किचन संचालन से संबंधित जानकारी दी।
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पधान सचिव दीपक कुमार एवं चंचल कुमार उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उपमुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, रेनू देवी, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त अमीर सुभानी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव वित्त एस सिद्धार्थ, ग्रामीण विकास प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी एवं प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास आनंद किशोर समेत कई अधिकारी थे मौजूद थे।
