पटना (आससे)। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राज्य के पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी को राज्य के उद्योग जगत की ओर से स्वागत एवं सम्मानित किये जाने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने मंत्री के साथ बीआईए द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का स्वागत किया।
उन्होंने स्वागत संबोधन में कहा कि यदि बिहार का सर्वांगीण विकास करना है, तो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रीत करना पड़ेगा क्योंकि राज्य की लगभग ८५ प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की गति प्रदान करने के लिए हमें स्थानीय कच्चा माल आधारित घरेलू एवं सूक्ष्म उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता है।
ग्रामीण परिवेश में रहने वाले नौजवानों को उद्योग स्थापना एवं संचालन का बहुत ज्यादा ज्ञान और अनुभव नहीं है। अत: आवश्यकता है कि उन्हें स्वरोजगार के रूप में छोटे-छोटे उद्योग स्थापना की ओर प्रोत्साहित किया जाये। स्थानीय संसाधन आधारित कौन-कौन से उद्योग क्षेत्र विशेष में स्थापित हो सकते हैं इसका भी उन्हें ज्ञान दिया जाये, साथ ही अपने उत्पाद का विपणन कैसे और कहां करना है, इस संबंध में भी उन्हें बताया जाये।
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सरकार के गांव के विकास एवं ग्रामीण जनता को बेहतर जीवनयापन के लिए निर्धारित की गयी नीतियों एवं कार्यक्रमों से अवगत कराते हुए कहा कि अब सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है। सूचना प्रौद्योगिकी को अपना कर ही विकास को गति प्रदान की जा सकती है। सूचना प्रोद्योगिकी का लाभ ग्रामीणों को भी मिले इसके लिए सरकार संकल्पित है। गांव में सरकार की योजना ५ हजार कम्प्यूटर प्रशिक्षित लोगों को पंचायत के माध्यम से नियुक्त करने की है।
सरकार का लक्ष्य है कि ग्राम सभा की बैठक और उनके सारा डाटा कम्प्यूटराइज हो। गांव में भी सडक़ों पर शहर जैसी रोशनी मिले इसके लिए सरकार जल्द ही १५ लाख एलईडी बल्ब खरीदने जा रही है, जो गांव के १४४ वार्डों में लगेगी। यह एलईडी बल्ब सौर ऊर्जा आधारित होगा तथा रिमोट मोनेटेरिंग सिस्टम से लैस होगा, जिससे बल्ब के जलने की अवधि का ब्यौरा भी उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने आगे कहा कि गांवों में सुरक्षा उपलब्ध कराने के दृष्टि से प्रत्येक पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जायेगा। इसके साथ चालू वित्तीय वर्ष में हर पंचायत में पंचायत भन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की जरूरत है।
