94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर हुई व्यवस्था
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- पंचायत शिक्षकों के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 12 को
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(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में छठे चरण के तहत 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होने तक तकरीबन दो सौ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की खाली पड़ी कुर्सी अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शिक्षा) के राजकीय बुनियादी विद्यालय प्रधानाध्यापक संभालेंगे।
दरअसल, तकरीबन दो सौ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद खाली हैं। इसका असर छठे चरण के तहत 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में सहयोग हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के राजकीय बुनियादी विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों को उनकी वरीयता को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्ति की जाय। यह व्यवस्था पूर्णत: अस्थायी है। छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत यह व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जायेगी।
औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति की मियाद पूरी
पटना (आशिप्र)। राज्य में छठे चरण के तहत 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को तकरीबन जिन 30 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े हैं, उनमें औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति दर्ज करने की मियाद शुक्रवार को पूरी हो गयी।
अब, दर्ज हुई आपत्तियों का निराकरण 12 जुलाई तक किया जाना है। उल्लेखनीय है कि ऐसे नियोजन इकाइयों की औपबंधिक मेधा सूची दो जुलाई को ही जारी हुई थी। उसके बाद उस पर आपत्ति मांगी गयी थी। इसकी अंतिम तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गयी।
आपत्तियां का निराकरण 12 जुलाई तक करने के बाद 15 जुलाई तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशित होनी है। उस पर 24 जुलाई तक जिला का अनुमोदन लेकर 27 जुलाई को उसका सार्वजनीकरण किया जाना है। फिर, काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग नगर निकाय नियोजन इकाइयों से ही शुरू होनी है। इसके तहत नगर निकाय नियोजन इकाइयों में दो अगस्त से, प्रखंड नियोजन इकाइयों में चार अगस्त से एवं पंचायत नियोजन इकाइयों में नौ अगस्त से काउंसलिंग होनी है।
इसकी प्रति सभी जिलाधिकारियों एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को भी दी गयी है। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग चल रही है, जहां छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े हैं। तकरीबन 70 फीसदी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े हैं। ऐसे नियोजन इकाइयों में पांच जुलाई से ही काउंसलिंग चल रही है। पांच जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाइयों के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में हुई।
उसके अगले दिन छह जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाइयों के ही 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में हुई। उसके अगले दिन सात जुलाई से प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में हुई। उसके अगले दिन आठ जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाइयों के ही 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में ही हुई।
बहरहाल, बच गये पंचायत नियोजन इकाई, तो पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए 12 जुलाई को 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के लिए काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालयों में होनी है।