नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (12 फरवरी) श्रीलंका और मॉरीशस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सेवाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मौजूद थे।
छोटे गांव के व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत में Digital Public Infrastructure से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है क्योंकि इसमें सुविधा के साथ-साथ स्पीड भी है।
पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत की नीति है- Neighbourhood First। हमारा maritime vision है- ‘SAGAR’, यानी Security And Growth for All in the Region। हमारा लक्ष्य है- पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास है। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता है।
‘मॉरीशस से भारत आने वाले लोगों को अब सुविधा होगी’
पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरीशस के UPI प्रणाली से जोड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और Gulf में UAE के बाद अब मॉरीशस से RuPay कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है। इससे मॉरीशस से भारत आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी।
पड़ोसी देशों की सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा भारत: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने दिखाया है कि हर संकट की घड़ी में भारत लगातार अपने पड़ोसी मित्रों के साथ खड़ा रहता है। चाहे आपदा प्राकृतिक हो, हेल्थ संबंधी हो, अर्थव्यवस्था हो या अंतरराष्ट्रीय पटल पर साथ देने की बात हो। भारत प्रतिक्रिया करने वाला पहला देश रहा है और आगे भी रहेगा।
उन्होंने आगे कहा,”मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरीशस के UPI प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और Gulf में UAE के बाद अब मॉरीशस से RuPay कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है। इससे मॉरीशस से भारत आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी।”
मॉरीशस जाने वाले भारतीय को होगा फायदा
भारत से श्रीलंका और मॉरीशस में यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों और इन दोनों देशों से भारत आने वाले यात्रियों को इस कदम से डिजिटल लेनदेन करने में सुविधा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से बिना रुके डिजिटल लेनदेन के माध्यम से व्यापक वर्ग के लोगों को लाभ होगा और देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
