नई दिल्ली, । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल को तीन चरणों में वितरित करने की योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति का निर्णय पोषण स्तर में सुधार और महिलाओं और युवा आबादी के कल्याण को आगे बढ़ाने के प्रयासों के अनुरूप लिया गया है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) और राज्य एजेंसियों ने इसकी आपूर्ति और वितरण के लिए पहले ही 88.65 लाख टन फोर्टिफाइड चावल की खरीद की है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में आइसीडीएस और पीएम पोषण कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है।
दूसरे चरण में मार्च 2023 तक सभी महत्वाकांक्षी जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। अंतिम चरण में, शेष सभी जिलों को मार्च 2024 तक कवर किया जाएगा। चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इसे केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
