सुनवाई के बाद कोर्ट ने एनएचआरसी के रिकमेंडेशन पर पुलिस को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं. राज्य को सभी पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. राज्य को निर्देश दिया गया है कि प्रभावितों के पास राशन कार्ड ना होने पर भी उनके लिए राशन सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही मारे गए भाजपा नेता अभिजीत सरकार का दूसरा पोस्टमार्टम कमांड अस्पताल कोलकाता में करने का आदेश दिया गया है.
कोर्ट ने जाधवपुर के डीएम, पुलिस प्रमुख/एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए. बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है. इसके साथ ही एनएचआरसी की जांच की मियाद 13 जुलाई तक बढ़ाई गई है. वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी.
