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- स्थलीय समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि आठ से नौ किलोमीटर पाइपलाइन लेइंग का कार्य है शेष
- जिलाधिकारी ने कंपोनेंट वाइज कार्य पूरा करने की सूची कार्यान्वयन एजेंसी से मांगी
- हथिदह पंप हाउस जहां से गंगाजल उठाया जायेगा का निर्माण कार्य लगभग 95 फीसदी पूरा
- घोड़ाकटोरा में जल संचय के लिए बनाया जा रहा 10 मिलीयन वर्गमीटर में बनाये जा रहे जलाशय के लिए 2 किलोमीटर लंबा बांध जिसकी ऊंचाई होगी 17 मीटर
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बिहारशरीफ (आससे)। गंगाजल उद्धव परियोजना के निर्माणाधीन जलाशय का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने किया। गिरियक के घोड़ाकटोरा में बन रहे जलाशय के निर्माण कार्य के बारे में संबंधित अभियंताओं से विस्तार से चर्चा की।
इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने बताया कि जलाशय निर्माण का लगभग 50 फीसदी काम पूरा हो गया है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। कार्य को निर्धारित अवधि तक पूर्ण करने के लिए मजदूर, मशीनरी एवं निर्माण सामग्री बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
डीएम ने कंपोनेंट वाइज कौन सा काम किस तिथि तक पूर्ण करना है इसकी सूची कार्यान्वयन एजेंसी से मांगी है। पाइपलाइन लेइंग के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बताया गया कि जिले में मात्र आठ से नौ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम बचा हुआ है। डीएम ने गैंग एवं मशीनरी की संख्या बढ़ाते हुए बचे कामों में तेजी लाने और पाइप लेइंग का काम पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि निर्धारित समय अवधि में गंगा उद्धव योजना का काम पूरा हो सके।
गंगाजल उद्धव योजना के अंतर्गत पटना के मोकामा के पास हथिदह से गंगा का पानी पाइपलाइन के जरिये नालंदा के घोड़ाकटोरा पहुंचेगा। जहां से राजगीर के अलावे पाइपलाइन के द्वारा नवादा और गया गंगाजल पहुंचाया जायेगा। हथिदह में पंप हाउस निर्माण का कार्य लगभग 95 फीसदी पूरा हो चुका है। पाइपलाइन लेइंग एवं जलाशय निर्माण का कार्य अभी शेष है। घोड़ाकटोरा में बन रहे जलाशय में 10 मिलियन वर्ग मीटर पानी एकत्र करने की क्षमता है। जलाशय के लिए दो किलोमीटर लंबा बांध बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 17 मीटर होगी और अब तक लगभग 9 मीटर उंचाई तक बांध का काम पूरा हो चुका है।
बांध की सहायता से मॉनसून के दिनों में गंगाजल पाइपलाइन से लाकर एकत्रित किया जायेगा, जिसे फिर पेयजल के लिए नालंदा के अलावे नवादा और गया जिला को आपूर्ति किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कार्यन्वयन एजेंसी एवं संवेदक को भरोसा दिलाया कि निर्माण के लिए प्रशासनिक जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराया जायेगा।
