- जल संसाधन के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त एवं ऊर्जा सचिव थे दौरे में शामिल
- रहुई से लेकर घोड़ा कटोरा तक पाइपलाइन तथा जलाशय निर्माण का लिया जायजा
बिहारशरीफ (आससे)। गंगाजल उद्वह योजना के माध्यम से बरसात के मौसम में सरप्लस गंगाजल को पाइप लाइन के माध्यम से नालंदा जिला के घोड़ा कटोरा एवं गया जिला में निर्माणाधीन कृत्रिम जलाशयों में भंडारित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत लगभग 107 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें से लगभग 66 किलोमीटर पाइप लाइन नालंदा जिला में बिछाई जा रही है। नालंदा जिला में अब तक लगभग 28 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा चुका है, शेष खंडों मे कार्य प्रगति पर है।
शनिवार को जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, विभाग के पूर्व सचिव एवं वर्तमान में ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ रहुई से लेकर घोड़ा कटोरा तक संपूर्ण पाइपलाइन मार्ग का निरीक्षण किया।
सरमेरा से रहुई तक पाइपलाइन एस एच-78 के बगल से बिछाया जा रहा है। रहुई से निर्माणाधीन नए बिहारशरीफ बाईपास तक पाइप लाइन के सभी उपलब्ध मार्ग के विकल्पों पर विचार किया गया। सभी अधिकारीगण ने गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा में निर्माणाधीन कृत्रिम जलाशय के निर्माण स्थल के साथ-साथ नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड स्थित मोतनाजे में निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया।
इस परियोजना का निर्माण करने वाली एजेंसी मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्राट्रक्चर लिमिटेड के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक मशीनरी एवं मानव बल लगाकर कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। रिजर्वायर के आंतरिक फेंसिंग के साथ-साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहरी परिसर की भी फेंसिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वर्तमान में कार्यस्थल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्माण एजेंसी को पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। नालंदा एवं नवादा जिला द्वारा संबंधित कार्य स्थल पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले से ही विशेष पुलिस बल दिया गया है।
निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी नालंदा योगेंद्र सिंह, जिलाधिकारी नवादा यशपाल मीणा, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख अशोक चौधरी, मुख्य अभियंता रंजन कुमार, अधीक्षण अभियंता विमल कुमार सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी, निर्माण एजेंसी के पदाधिकारी एवं अभियंता सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे।
