(निज प्रतिनिधि)
पटना। बिहार में आगामी एक जुलाई से तीन माह के लिए बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद राज्य सरकार प्रदेश में बालू खनन को लेकर नई दरें लागू कर सकती है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई दरों को लागू कर दिया जाएगा।
फिलहाल बालू खनन के लिए निर्धारित दर सितंबर माह तक ही वैध है। इसके साथ ही कुछ जिलों के बालू घाटों की नये सिरे से बंदोबस्ती की जायेगी। विभाग को पहले से बंदोबस्त किये गये करीब 300 नदी घाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने का इंतजार है। विभाग को उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले ही पर्यावरणीय स्वीकृति मिल जाएगी। वहीं नई दरें लागू होने के बाद बालू की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है।
अगले तीन माह तक बालू खनन का काम बंद रहेगा। ऐसे में बालू की कमी न हो, इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नदी घाटों के बंदोबस्तधारियों और लाइसेंसधारी खुदरा बालू बिक्रेताओं को करीब 25 करोड़ सीएफटी बालू का भंडारण 30 जून तक करने का लक्ष्य दिया है। बताया गया कि राज्य में प्रत्येक महीने करीब पांच करोड़ सीएफटी बालू की खपत होती है। ऐसे में तीन महीने के दौरान करीब 15 करोड़ सीएफटी बालू की जरूरत है।
इस समय राज्य के लाइसेंसधारी खुदरा बिक्रेताओं के पास करीब 15 करोड़ सीएफटी बालू उपलब्ध है, हालांकि कुल बालू भंडारण की जांच खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी 30 जून के बाद करेंगे और इसकी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद कुल बालू भंडारण की जानकारी मिल सकेगी।
