(आज समाचार सेवा)
पटना। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा जो 30 जुलाई तक चलेगा। पांच दिन के संक्षिप्त सत्र में कई महत्वूपर्ण कार्य निबटाये जाएंगे। कैबिनेट ने ससंदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी है। औपबंधित कार्यक्रम के अनुसार सत्र के पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन, विधानमंडल नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल से मंजूर किये गये अध्यादेश की प्रति, बजट सत्र के दौरान विधानमंडल से स्वीकृत विधेयकों की प्राख्यापित प्रति को सदन के पटल पर रखा जाना तथा शोक प्रकाश होगा। 27 व 28 जुलाई को राजकीय विधेयक पर चर्चा एवं मतदान, 29 जुलाई को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा 30 जुलाई को गैर सरकारी सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प पर विमर्श होगा।
कैबिनेट ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल उद्वह योजना के प्रथम चरण की प्राक्कलित राशि 2836 करोड़ के कार्य मदों में 918 करोड़ की वृद्धि एवं अतिरिक्त कार्य 420 करोड़ को समाहित करते हुए कुल 1338.81 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरुप 4174.81 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी है। गया, बोधगया एवं एवं राजगीर शहरों के लिए जल वितरण का कार्य इस योजना के अधीन जल संसाधन विभाग से कराने का निर्णय लिया गया है।
कालाजर उन्मूलन के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने हेतु हैंड कंप्रेसर मशीन दो करोड़ की लागत से खरीदने का निर्णय लिया गया है। दीदारगंज-दीघा पाथवे के निर्माण के लिए सारण जिले सबलपुर दियारा की 40 एकड़ टोपोलैंड भूमि जो सरकारी भूमि है उसे पथ निर्माण विभाग को नि:शुल्क हस्तानांतरण करने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में 1200 टीपीडी क्षमता की पॉल्ट्री फीड यूनिट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। इसमें 94.70 करोड़ का निवेश होगा। पटना हाइ कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों की घरेलु सहायता संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी गयी है।
