एक हजार स्थानीय युवकों को मिलेगा सीधा रोजगार
बेगूसराय (आससे)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साढ़े पांच सौ करोड़ की लागत से बनी पेप्सी प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने मात्र 11 माह में कारखाना तैयार कर प्रोडक्षन शुरू करने के लिए प्लांट के प्रोपराइटर बरूण बेवरेजेज लि. के चेयनमेन रविकांत जयपुरिया एवं बिहार के उद्योग मंत्री को साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए किये जा रहे प्रयास को ले उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की तारीफ करते हुए कहा कि महौल बनाने में इन्होंने काफी मेहनत की है। जिसका नतीजा सामने आने लगा है। कृषी उत्पाद से बनाने वाले एथेनाल के 17 बड़े कारखाने बिहार में बनने जा रहे हैं।
मौके पर बेदान्ता हेल्थगु्रप के चेयर परसन डा॰ नरेश त्रेहान आदि मौजूद थे। चुनाव के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में उधोग और रोजगार का वादा किया था। वो पूरा होने के साथ साथ औधोगिक क्षेत्र में बढ़ता कदम है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बाॅटलिंग प्लांट है। जो विश्वस्तरीय उन्नत तकनीक से युक्त है। बिहार का सबसे बड़ा प्लांट है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का शुक्रिया करते हुए कहा कि चीनी मील की जमीन थी। जो मुख्यमंत्री जी की पहल पर बियाडा को जमीन दिया गया है। अब इस पेप्सी प्लांट में लीची, आम, अनानाश का प्रोसेसिंग किया जाएगा। उसके बाद बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि पूरे भारत में इस कंपनी का 40 प्लांट है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इस प्लांट में दूसरे राज्यों में कार्यरत तकनीकी लोग अगर अपने घर को आना चाहते तो वैसे लोग आ सकते हैं। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार जी चुनाव के दौरान उधोग और रोजगार का जो आश्वासन दिया था। उस दिशा में बिहार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा विपक्ष के लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लांट आकर देखना चाहते हैं तो देख ले। उन्होंने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए बड़ा दिन है।
वहीं ग्रामीणों ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि पहले तो असुरारी गांव का नाम हटाकर छल कपट से जमीन लिया। फिर बियाडा द्वारा अधिग्रहीत भूमि पैप्सी फैक्ट्री को हस्तांतरित किया गया था। आज गांव असुरारी के स्थान पर नगर परिषद बीहट की टैक्स से बचने के लिए असुरारी से हबासपूर कर लिया है। कहने के लिए मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जिला प्रशासन सभी के सभी कहते आ रहे हैं कि 90% कामगार मजदूर स्थानीय होगें। पर धरा धरातल पर उतारने से पता चलता है कि 10% भी कामगार मजदूर स्थानीय नहीं हैं। हम-सब सरकार से मांग करते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाय और फैक्ट्री प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी तरहों के सुविधाओं से लैस किया जाय।
