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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है सबकी नजरें


नई दिल्ली, । महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भी राजनीतिक उठापटक जारी है। अब सभी कि नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां सोमवार को शिंदे सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र में अगले हफ्ते शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह अगले सप्ताह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ चर्चा के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान नई कैबिनेट के बारे में भी चर्चा हुई है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शिंदे सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसले के तुरंत बाद शिंदे कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो सकता है।

इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार के पास बहुमत है। हमारे पक्ष में 164 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास 99 विधायक हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार जनता के लिए काम करेगी। मैंने शिवसेना-भाजपा की सरकार इसलिए बनाई क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ऐसा चाहती थी। यह जनता की इच्छा की सरकार है। इस सरकार को केंद्र सरकार से मदद मिलेगी।

शिंदे गुट के साथ सत्ता साझेदारी के फार्मूले पर हुई बात

एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ चर्चा भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सत्ता साझेदारी फार्मूले के इर्द-गिर्द केंद्रित रही। सीएम शिंदे और फडणवीस ने 30 जून को पदभार ग्रहण किया था। उससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों के विद्रोह के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

महाराष्ट्र में उपजे राजनीतिक संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जतायी है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिका को 11 जुलाई को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।