पटना

मोदी सरकार का बड़ा फैसला


कोरोना से अनाथ बच्चों को देगी मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये

(आज समाचार सेवा)

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने के मौके पर आज एक बड़ा फ़ैसला लिया है। सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कई कल्याणकारी फ़ैसलों की घोजणा की है। इसके तहत जब ये बच्चे जब 18 साल के होंगे तो उनके लिए 10 लाख रुपये की रकम सुनिश्चित की गई है। साथ ही उनकी शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है।

आज प्रधानमंत्री की अधध्यता में कोरोना महामारी के दौरान अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को सहायता देने के विषय पर एक बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिये गये। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि तय हुआ है कि ने ऐसे बच्चों को ‘पीएम केयर्स फ़ॉर चिल्ड्रेन’ योजना के तहत मदद उपलब्ध कराई जायेगी। बयान में बताया गया है कि ऐसे बच्चों के नाम फि़क्स्ड डिपॉजिट खाते खोले जायेंगे और इसके लिए पीएम केयर्स फ़ंड से पैसा दिया जायेगा। इसके तहत 10 लाख रुपये की रकम उनकी 18 साल की उम्र पूरा होने पर दिया जायेगा।

18 साल की उम्र पूरी हो जाने पर इन बच्चों को हर महीने वित्तीय मदद या वजीफ़े के तौर पर अगले पांच साल के लिए कुछ रकम मिलती रहेगी। इस पैसे से वे अपनी उच्च शिक्षा के दौरान निजी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। 23 साल की उम्र हो जाने पर उन्हें एक निश्चित रकम एकमुश्त रूप से मिलेगी जिसका वे पेशेवर या निजी इस्तेमाल कर सकेंगे। इन बच्चों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि दस साल से छोटी उम्र के बच्चों को नजदीक के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में दाखिला कराया जायेगा।

बयान के मुताबिक, जो बच्चे 11 साल से 18 साल की उम्र के बीच के हैं, उन्हें केंद्र सरकार के आवासीय स्कूलों जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में दाखिला दिया जायेगा। अगर ये बच्चे अपने विस्वश्त परिवार की निगरानी में रहते हैं तो वे नजदीक के केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा सकेंगे। अगर बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया जाता है तो उसकी फ़ीस शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पीएम केयर्स फ़ंड से दी जायेगी। इसके तहत बच्चे की यूनिफ़ॉर्म, किताबें और नोटबुक्स के खर्च का वहन भी किया जायेगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चे मौजूदा प्रावधानों के तहत शिक्षा ऋण ले सकेंगे और इसका ब्याज पीएम केयर्स फ़ंड के तहत भरा जायेगा।