- एक तरफ कोरोना की वजह से रोज हजारों लोगों की जानें जा रही हैं. पूरे देश के अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं मिल रही है. कोरोना त्रासदी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना सहायता को लेकर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए सहायता की पूरी सूची जारी की है.
1. देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है. पूरे देश मेंऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से आवंटित करने के लिए केन्द्र द्वारा स्थापित एम्पावर्ड ग्रुपकी मीटिंग 15 अप्रैल 2021 को हुई. उस समय राजस्थान का कोटा 125 mt था जिसे उस दिन से लगातार आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा रहा है. जो अब बढ़कर 265 mt हो गया है. जिसमें INOX Air Products Pvt. Ltd. को 65 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 100 मैट्रिक टन कर दिया गया. साथ ही जामनगर के रिलायंस प्लांट पर 35 मैट्रिक टन को बढ़ाकर 40 मैट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है औरराजस्थान की msme के Air Separation Units (ASUs) के द्वारा 125mt. उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है.
2. केन्द्र ने हिस्सा आंवटित कर दिया उसके बावजूद भी टैंकर की कमी और पर्याप्त मैनेजमेंट केकारण 150 mt से ज्यादा ऑक्सीजन तो अभी जामनगर Reliance से ले ही नहीं पाये हैं.
3. राजस्थान की ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन रेल लाने के लिए कटिबद्ध है.
4. साथ ही राजस्थान में टैंकर की भी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 10 मैट्रिक टनक्षमता के 4 टैंकर भी उपलब्ध कराए गए.
5. जोधपुर एवं जयपुर में ऑक्सीजन की समयबद्ध आपूर्ति हेतु भारतीय वायुसेना द्वारा जयपुर एवंजोधपुर से टैंकर एयरलिफ्ट करके जामनगर पहुंचाए जा रहे हैं.
6. कोरोना मरीजों के इलाज में सहायक साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का राजस्थान के लिएकोटा 26500 था जिसे राज्य सरकार की मांग पर बढ़ा कर 67000 कर दिया गया है अर्थात निर्धारितकोटे से 40500 ज्यादा कोटा आंवटित किया गया है.
7. केन्द्र सरकार द्वारा PM केयर फंड से डेडिकेटेड PSA (प्रेसर स्विंग एडसोर्पशन मेडिकल)ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई, परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाए गया. राजस्थान जयपुर के RUHS में 2500 LPM, PBM Bikaner में 600 LPM, MDM जोधपुर में 3200 LPM एवं अलवर मेडिकल कॉलेज में 600. लीटर प्रति मिनट ( LPM) क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट की वित्तीय स्वीकृति के उपरांत भी राजस्थान सरकार ने कोई सुध नहीं ली. अन्यथा 1600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेण्डर प्रतिदिन राजस्थान में उत्पादित किये जाते.
8. प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग कर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं. जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन उसके उपकरणों और कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने केलिए कस्टम ड्यूटी और हैल्थ सेस को माफ कर दिया गया है.
9. गरीब कल्याण योजना के तहत मई ओर जून के लिए 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यसामग्री का वितरण किया जायेगा, भारत सरकार इसके लिए 26000 करोड़ खर्च करेगी.
10. राज्य सरकार ने Oxygen Concentrator क्यों नहीं खरीदे? यह कम गंभीर संक्रमित मरीजों में 1 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रतिमिनट की सप्लाई उपल्ब्ध कराई जा सकती थी.
11. भारत सरकार द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई तौर परऑक्सीजन के इण्डस्ट्रियल उपयोग के बजाय मेडिकल उपयोग करने का निर्देश दिया गया है.
