उपमुख्यमंत्री ने की विभिन्न संगठनों के साथ प्री-बजट बैठक
(आज समाचार सेवा)
पटना। राज्य के उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विभिन्न संगठनों के साथ प्री-बजट बैठक की, जिसमें बिहार प्रदेश सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री अंकेश कुमार मिश्र, भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री सर्वजीत, स्वदेशी जागरण मंच, बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री संजय कुमार सिन्हा, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह, विश्व आयुर्वेद परिषद् के राष्ट्रीय सचिव वैद्य शिवादित्य ठाकुर, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के क्षेत्र संगठन मंत्री उमेश प्रसाद इत्यादि विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके अलावा प्री-बजट बैठक में दीपक चौरसिया, अजय यादव, कुमार प्रियरंजन, श्री पवन जी, डा. संजीव कुमार सिंह, यदुनंदन प्रसाद, मनीष कुमार, अजय कुमार शर्मा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि ने बिहार शताब्दी असंगठित कामगार दुर्घटना योजना का नामाकरण दंतोपंथ हेगड़ी बिहार शताब्दी असंगठित कामगार दुर्घटना योजना करने तथा योजना की राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख करने का अनुरोध किया। साथ ही, रोजगार सृजन हेतु बिहार में बंद पड़े उद्योगों को रिवाइवल पैकेज देकर पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया।
स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधि ने राज्य के सभी 534 प्रखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित कौशल केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, कोटा (राजस्थान) अवधारणा के तहत बिहार के सभी शहरों में भी कोचिंग ग्राम अवधारणा के संरचनात्मक विकास हेतु बजट में आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध किया। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि ने वन्य प्राणियों से फसलों की रक्षा हेतु सरकार के स्तर पर वन्य पशुओं को नियंत्रित करने की व्यवस्था करने, धान गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था पैक्स के अलावा अन्य एजेंसियों से करने का अनुरोध किया।
विश्व आयुर्वेद परिषद् के प्रतिनिधि ने आयुर्वेद औषधालय भवन एवं उपस्कर के लिए बजटीय प्रावधान करने तथा आयुर्वेदिक औषधि के लिए जड़ी-बूटी की खेती के बजट प्रावधान हेतु आवश्यक निर्णय का अनुरोध किया। लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि ने सूक्ष्म, लघु उद्योगों को सुगमतापूर्वक चलाने हेतु बजट में कुछ सहूलियतें प्रदान करने का अनुरोध किया। बिहार प्रदेश सहकार भारती के प्रतिनिधि ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को सहकारिता से जोड़ कर उन्हें 5 वर्षों तक सभी करों से मुक्त रखने हेतु बजट प्रावधान करने का अनुरोध किया। साथ ही, व्यापार मंडल, पैक्स, दुग्ध सहकारिता, मत्स्य सहकारिता आदि के सदस्यों को गहन प्रशिक्षण हेतु बजट में आवश्यक राशि का प्रबंध करने का अनुरोध किया, ताकि ऐसे सभी को-ऑपरेटिव के सदस्य अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझ सकें।
विभिन्न संगठनों के साथ आयोजित बजट पूर्व बैठक में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि ने एम. आर. पी. लिखने के नियम और कानून में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। साथ ही, बिहार में उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के शिकायत और निवारण हेतु फोरम को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया।
प्री-बजट के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की प्री-बजट बैठक में विभिन्न संगठनों द्वारा कई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुए हैं, जिसकी बिंदुवार समीक्षा के उपरांत वित्त विभाग आवश्यक निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए बिहार के आगामी बजट में उद्योग और उद्यमिता के विकास तथा स्वावलंबन की दिशा में ठोस प्रबंधों पर विचार होगा।
