ई-स्टाम्प वेंडरों की मनमाना वसूली पर लगाम नहीं, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार सिंह ने की कार्रवाई की मांग
वाराणसी। स्टाम्प पेपर की अनुपलब्धता के चलते कचहरी में आये वादकारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सौ रुपये का स्टाम्प दो सौ में खरीदने को लोग मजबूर हो रहे हैं। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मेरे एक क्लाइंट को 100 रुपये के स्टाम्प की जरूरत होने पर स्टाम्प वेंडर के पास पहुंचा तो उसने स्टाम्प देने में असमर्थता व्यक्त की। कहा कि सौ रुपये का स्टाम्प पेपर अब नही आ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि जब ई-स्टाम्प वेंडर से सौ रुपये के स्टाम्प की।मांग की गई तो उसने एक स्टाम्प का दो सौ रुपये मांगा गया। कहा कि स्टाम्प वेंडर सौ रुपये का ई-स्टाम्प दो से ढाई सौ से कम में स्टाम्प देने को तैयार नहीं हैं। जबकि सरकार द्वारा स्टाम्प पर वेंडरों के लिए पहले से ही कमीशन निर्धारित किया गया है। कहा कि इस सम्बन्ध में मैने मुख्य कोषाअधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया तो मुख्य कोषाधिकारी ने अपने पत्रांक 704/को.वा./15.7.2021 के माध्यम से अवगत कराया कि 5 फरवरी को कोषागार वाराणसी से 164 करोड़ रुपये के स्टाम्प की मांग की गई थी जिसके एवज में मात्र 41 लाख 53 हजार का स्टाम्प कानपुर कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया। मुख्य कोषाधिकारी ने अपने पत्र में लिखा है कि कानपुर कोषागार द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्टाम्पों की प्रिंटिंग का आदेश न दिए जाने के कारण स्टाम्पों की आपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। मुख्य कोषाधिकारी ने अवगत कराया है कि 10, 20, 50, 100, 1000 व 5000 मूल्य के जनरल स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं है। कोषागार में वर्तमान में 500, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार व 25 हजार के स्टाम्प ही उपलब्ध हैं। ई-स्टाम्प के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि ई-स्टैम्पिंग का कार्य स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन प्रा.लि.द्वारा किया जाता है। जिसपर कोषागार स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार सिंह ने ई-स्टैम्पिंग में मनमानी करने वाले स्टाम्प वेंडर व कंपनी पर कार्रवाई किये जाने की मांग की है। आज इस सम्बन्ध में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।
