23 दिसंबर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। भारत में आपदा प्रबंधन का काम एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व और कार्यान्वयन करना है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय भी है।
एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
एनडीएम की ये हैं प्रमुख जिम्मेदारियां
एनडीएमए की विभिन्न जिम्मेदारियों में आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाना, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी, राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देना है। इसमें राज्य योजना तैयार करने में राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश निर्धारित करना भी शामिल है।
एनडीएमए राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रकोष्ठों को करता है प्रशिक्षित
गौरतलब है कि एनडीएमए क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर काम करता है। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और आपदा प्रबंधन के लिए समय-समय पर एक्सरसाइज (अभ्यास) आयोजित करता है। एनडीएमए राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों को प्रशिक्षित भी करता है।
