संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ. इस दौरान पहले सप्ताह पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सदन में हंगामा बरपा रहा, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह सोमवार से स्थिति सामान्य हो सकती है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है.
विपक्षी नेताओं के अनुसार, ओम बिरला ने उनसे कहा है कि उनके पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें और कृषि कानून भी महत्वपूर्ण हैं. लेकिन, संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है. तृणमूल के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा, ‘अध्यक्ष ने हमें बताया कि हमें वित्त विधेयक और अनुदान की मांग को तत्काल आधार पर पारित करने की आवश्यकता है. वह जल्द ही सदन को स्थगित करेंगे ताकि चुनाव प्रचार के लिए सांसद अपने राज्यों में वापस जा सकें.’
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि व्यवधान ‘हमेशा के लिए नहीं चल सकता’. उन्होंने कहा, ‘हमने लगातार तीन दिनों तक विरोध किया और किसी भी सरकारी कार्य को करने की अनुमति नहीं दी. अब, हमें अपने मुद्दों को सदन के पटल पर उठाने और लोगों के मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की जरूरत है.’ संसद का बजट सत्र 10 दिन कम किया जा सकता है.
संसद सत्र की अवधि में कटौती किए जाने की संभावना
चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की अवधि में कटौती किए जाने की संभावना है क्योंकि अधिकतर शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल सत्र की अवधि में कटौती किए जाने के समर्थन में हैं. हालांकि, इस बारे में अभी आधिकारिक निर्णय लिया जाना बाकी है. बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था. इसके तहत, केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया गया था.
सरकार ने किए हैं कई विधेयक सूचीबद्ध
सत्र के दूसरे चरण में सरकार का ध्यान मुख्य रूप से वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर है. इन अनिवार्य एजेंडा के अलावा, सरकार ने इस सत्र में कई विधेयकों को भी पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है. सरकार ने जिन विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, उनमें पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक शामिल हैं.
