नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गये तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा गठित की गई कमेटी ने 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च को रिपोर्ट अदालत में जमा की गई. दावा किया गया है कि तीन सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात कर के अपनी रिपोर्ट बनाई है. बताया गया कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके. कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से प्रावधान से किसानों को दिक्कत हो सकती है. कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एसए बोबडे ने कहा था कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है. इस कमेटी में कृषि के जानकार अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं.
