समीक्षात्मक बैठक में डीएम ने दिया निर्देश
मुजफ्फरपुर। समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सप्ताहिक बैठक हुई जिसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई एवं निर्धारित अवधि के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन का सख्त निर्देश भी दिया गया।
नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि विभिन्न प्रखंड अंतर्गत जिन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं है वहां कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें और जहां कार्य शुरू नहीं हुए हैं उन वार्डों में शीघ्र कार्य शुरू कराते हुए तय मानकों के अंतर्गत कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पारू में सबसे अधिक 62, कुढ़नी में 17 औराई में 26, साहेबबगंज में 16, सरैया में 13 ,कटरा में 18, सकरा में दस वार्डो में कार्य पूर्ण नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त और जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित प्रखंडों के अंतर्गत जिन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं किया गया हैं या जहां कार्य प्रारंभ नहीं है उनका सप्ताहिक समीक्षा करें। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया कि उक्त योजना का सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने नल जल योजना अंतर्गत अनुरक्षकों की बहाली की धीमी गति पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि शीघ्र ही सभी वार्डों में अनुरक्षको की बहाली करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि विभिन्न प्रखंड अंतर्गत जिन वार्डो में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं उनसे संबंधित कार्य-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
सामुदायिक शौचालय की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया है कि सभी पंचायतों में दो-दो सामुदायिक शौचालय केंद्र यानी कुल 770 के लक्ष्य के विरुद्ध 342 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है 168 पर कार्य प्रगति में है। लक्ष्य के अनुरूप कार्य की धीमी गति को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाएं। कहा कि तय मानकों एवं विशिष्टियों के अंतर्गत कार्य करना सुनिश्चित कराया जाए।
वहीं शौचालय निर्माण से संबंधित बकाया भुगतान के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा बताया गया कि 80% भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 25 जनवरी तक शेष बकाए का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में उन्होंने उप विकास आयुक्त को भी निर्देशित किया कि उक्त कार्य का सतत अनुश्रवण करेंगे।कहा कि शिविर लगाकर भुगतान करें। बैठक में इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ई-म्यूटेशन, जल संचयन संरचनाओं का अतिक्रमण तथा अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, अपर समाहर्ता राजस्व राजेश कुमार, अपर समाहर्ता आपदा अतुल कुमार वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
