नई दिल्ली । दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सभी के सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को केंद्र इस मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के साथ एक आपात बैठक हुई है। इसमें कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और एनसीआर राज्यों और पंजाब के चीफ सेक्रेट्री शामिल हुए।
इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने रेड लाइट आन गाड़ी आफ कैंपेन को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहले ये कैंपेन 18 नवंबर तक था। इसका दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगा। उन्होंंने ये भी कहा कि बैठक में दिल्ली ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसको निश्चिततौर पर लागू किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में दिल्ली ने लाकडाउन का भी विकल्प सुझाया है। गोपाल राय का कहना था कि हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को घरों से काम करने की छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली ने कदम उठाते हुए अपने सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया है।
इस बैठक के नतीजों के आधार पर प्रदूषण से लड़ने की कार्ययोजना तैयार कर केंद्र को उसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है। बुधवार को इस मामले में अगली सुनवाई है। इस बैठक में पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के सेक्रेट्री आरपी गुप्ता भी शामिल हैं। बता दें कि सीएक्यूएम दिल्ली-एनसीआर के राज्यों समेत राजस्थान की एयर क्वालिटी पर नजर रखता है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक बैठक की थी।
